शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, वीजदरात कपात, सरकारचा मोठा निर्णय…!

महाराष्ट्रातील नागरिकांना वाढत्या वीज दराच्या संकटातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजपासून (ता. १) राज्यात वीजदर स्वस्त होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने (महावितरण) महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे वीज दर कपातीचा प्रस्ताव सादर केला होता, जो आता मंजूर झाला आहे. या निर्णयानुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी वीजदरात तब्बल १०% कपात होणार आहे, तसेच पुढील पाच वर्षे वीज कमी दरात उपलब्ध होणार आहे.

औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांसाठी विशेष सवलत:

स्मार्ट मीटर (टीओडी) बसवणाऱ्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी वीजदरात विशेष सवलत जाहीर करण्यात आली आहे.

• सकाळी ९ ते संध्याकाळी ५ आणि रात्री १२ ते सकाळी ६: १०-३०% सवलत.
• सायंकाळी ५ ते रात्री १०-१२ वाजेपर्यंत: २०% जादा दर आकारला जाईल.

महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, वीज वापराच्या वेळेनुसार दर निश्चित करण्यात आले आहेत. यामुळे ग्राहकांना योग्य वेळी वीज वापरल्यास मोठा आर्थिक लाभ होणार आहे.

कृषी ग्राहकांना क्रॉस-सबसिडीचा दिलासा:

महावितरणच्या नव्या योजनेनुसार, कृषी ग्राहकांवर येणारा क्रॉस-सबसिडीचा बोजा टप्प्याटप्प्याने कमी केला जाणार आहे. १ एप्रिलपासून पुढील पाच वर्षांत हे बदल अंमलात आणले जातील. यामुळे कृषी क्षेत्रातील ग्राहकांना वीजदर कपातीचा मोठा फायदा होईल.

वीज दर कपातीमागील सरकारचा निर्णय:

महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान वीज दर कपात करण्याचे आश्वासन दिले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात वीज दर कमी करण्याची घोषणा केली होती. या घोषणेनुसारच नवीन वीजदर लागू करण्यात आले आहेत.

वीज दर वेळेनुसार कसे असतील?

नव्या वीज दर कपातीचे फायदे:

✅ घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांना आर्थिक बचत 

✅ कृषी ग्राहकांसाठी क्रॉस-सबसिडी कमी होणार 

✅ स्मार्ट मीटर वापरणाऱ्यांना विशेष सवलत 

✅ वीजदर कपात पाच वर्षांसाठी निश्चित

निष्कर्ष:

महावितरणच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वीजदर कपातीमुळे सर्वसामान्य लोकांपासून ते व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांपर्यंत सर्वांनाच याचा फायदा होईल. स्मार्ट मीटर वापरणाऱ्या ग्राहकांना विशेष सवलती मिळणार असल्याने ग्राहकांनी योग्य वेळेत वीज वापर करून जास्तीत जास्त बचत करावी. हा निर्णय महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रासाठी मोठा बदल घडवून आणेल!