शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाची तत्परता: आता आस मदतीची!

राज्यात शेतकऱ्यांना आलेल्या संकटांमुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान खूप मोठे झाले आहे. विशेषत: २०२३ मधील खरीप हंगामात आलेल्या अतिवृष्टीमुळे हजारो हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. या संकटाशी सामना करताना शेतकऱ्यांना तत्काळ आर्थिक मदत मिळणे गरजेचे आहे, आणि यासाठी शासनाने कठोर पावले उचलली पाहिजेत.

गेल्या वर्षीचे नुकसान अजूनही पूर्णपणे भरून निघालेले नाही, असे पाहायला मिळते. पीकविमा किंवा शासनाची मदत मिळवण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांना आंदोलने करावी लागली आहेत. काही गावांमध्ये तर मदत मिळण्याची प्रक्रिया देखील असमतोल दिसत आहे. काहींना अधिक तर काहींना कमी भरपाई मिळाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत.

या वर्षीच्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी आणखीनच संकटात सापडले आहेत. १७ जिल्ह्यांतील ११४ मंडलांमध्ये ६५ मिलिमीटरपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद यांसारख्या पिकांवर याचा गंभीर परिणाम झाला आहे.

शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला असला तरी त्यांना भरपाई मिळण्याची प्रक्रिया लवकर व्हावी, यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलायला हवीत. शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर रब्बी हंगामाची तयारी करणे कठीण होईल. शासनाने प्रत्येक शेतकऱ्याची मदत तातडीने पोहचवण्याचे काम करायला हवे.

शेतकऱ्यांना मदत कशी मिळू शकते?

• पीकविमा योजना: शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरले असल्यास नुकसान झालेल्या पिकांसाठी योग्य भरपाई मिळवणे शक्य आहे. या प्रक्रियेत विलंब होऊ नये, यासाठी सरकारने तत्काळ पावले उचलायला हवीत.
• पंचनामा प्रक्रिया: प्रशासनाने नुकसानग्रस्त भागांचा पंचनामा करण्यासाठी कार्यक्षम यंत्रणा उभी केली पाहिजे.
• सरसकट मदत योजना: राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ६५ मिलिमीटरपेक्षा अधिक पावसाचा फटका बसलेल्या मंडलांना सरसकट मदत दिली जाईल असे स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे झालेले नुकसान मोठे आहे, आणि त्यांना लवकरात लवकर आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. शासनाने या वर्षीच्या आपत्तीचा विचार करून शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत देण्यासाठी ठोस योजना राबवायला हवी.