फळपीक विमा योजनेतील महत्त्वाची अपडेट, सर्वांनी एकदा पाहा..!

मृग बहार २०२४ हंगामातील फळपीक विमा योजनेत झालेल्या मोठ्या घोटाळ्याचा पर्दाफाश कृषी आयुक्तालयाच्या पुढाकारामुळे झाला आहे. या तपासामुळे शेतकऱ्यांवर होणारी फसवणूक थांबवण्यास मदत झाली असून, शासनाचे हजारो कोटी रुपये वाचले आहेत. कृषी विभागाने बोगस अर्ज तपासून अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केली आहे.

बोगस अर्जांची धक्कादायक आकडेवारी

फळपीक विमा योजनेसाठी या हंगामात एकूण ७३,७८७ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी कृषी विभागाने फेरतपासणी केल्यानंतर ५५,१८३ अर्ज तपासले. त्यामध्ये पुढील महत्त्वाचे निष्कर्ष समोर आले:

फळपीक नसलेल्या क्षेत्राचे अर्ज: १०,४७६ (१९%)

लागवड क्षेत्रापेक्षा अधिक विमा संरक्षित क्षेत्राचे अर्ज: ३,८७७

एकाच क्षेत्रावर दोन किंवा अधिक वेळा विमा घेणारे अर्ज: ५

उत्पादनक्षम नसलेल्या बागांचे अर्ज: १४५

यामध्ये एकूण १४,५०३ बोगस अर्ज असल्याचे स्पष्ट झाले असून, हे प्रमाण तपासलेल्या अर्जांच्या तुलनेत २६% आहे.

जिल्ह्यांनुसार बोगस अर्जांचे प्रमाण

ठाणे जिल्हा: ९४% अर्ज अपात्र (७१ पैकी ६७ अर्ज)

सातारा जिल्हा: ४६% अर्ज अपात्र

सांगली जिल्हा: ३३% अर्ज अपात्र

पुणे जिल्हा: ३८% अर्ज अपात्र

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा: ३०% अर्ज अपात्र

जालना जिल्हा: ३९% अर्ज अपात्र

शासनाचे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल

कृषी विभागाच्या या यशस्वी मोहिमेमुळे शासनाचे हजारो कोटी रुपये वाचले आहेत. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा योग्य वापर करावा आणि खोटे अर्ज टाळावेत, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे. फळपीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सत्य आणि योग्य माहिती देणे गरजेचे आहे.

कृषी क्षेत्रासाठी पुढील उपाययोजना

फेरतपासणी प्रणाली अधिक मजबूत करणे: अर्जदारांची माहिती डिजिटल पद्धतीने सत्यापित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा.

शेतकऱ्यांचे प्रबोधन: फळपीक विमा योजनेबाबत योग्य मार्गदर्शन आणि माहिती दिली जावी.

बोगस अर्जांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई: दोषी व्यक्तींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.

ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर: प्रत्यक्ष लागवड क्षेत्राची पडताळणी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करणे उपयुक्त ठरू शकते.

निष्कर्ष

मृग बहार २०२४ हंगामातील फळपीक विमा योजनेत झालेल्या घोटाळ्यामुळे शासन आणि शेतकऱ्यांना मोठा धडा मिळाला आहे. बोगस अर्जांवर वेळीच कारवाई केल्यामुळे शासनाचा आर्थिक बोजा कमी झाला आहे. शेतकऱ्यांनी योजनेचा पारदर्शक आणि सत्य आधारित लाभ घेऊन कृषी क्षेत्राच्या विकासाला हातभार लावावा.