सोलापूरमध्ये ऊस उत्पादकांना NET रक्कम फक्त ₹2500/टन – शेतकऱ्यांमधून नाराजी वाढली

सोलापूर जिल्ह्यातील उस उत्पादकांसाठी यंदाच्या गाळप हंगामात निराशाजनक चित्र दिसत आहे.
एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना किमान ₹3290.50/टन मिळायला हवे असून काही कारखान्यांचा साखर उतारा 10% पेक्षा जास्त असल्याने त्या कारखान्यांना ₹3550/टन देणे बंधनकारक आहे.

परंतु प्रत्यक्षात, शेतकऱ्यांच्या हातात मिळणारी रक्कम तोडणी–वाहतूक खर्च वजा झाल्यानंतर NET फक्त ₹2500/टन राहत आहे.

 FRP म्हणजे शेतकऱ्यांचा हक्काचा दर

सरकारने एफआरपी (Fair & Remunerative Price) खालीलप्रमाणे निश्चित केले आहे:

• साखर उतारा 9.5% → FRP = ₹3290.50/टन
• साखर उतारा 10.25% → FRP = ₹3550/टन

हे दर कारखान्यांनी देणे बंधनकारक आहे.

 परंतु प्रत्यक्षात काय होते?

कारखाने FRP मधून खालील खर्च वजा करतात:

• तोडणी खर्च
• वाहतूक खर्च

हे खर्च कारखाना ते कारखाना वेगवेगळे असतात—यामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी NET रक्कम कमी होते.

 तोडणी–वाहतूक खर्च: कारखाना–वार हिशेब

 शेतकऱ्यांच्या हातात NET किती रक्कम येते?

उदाहरण:

• FRP: ₹3290/टन
• तोडणी–वाहतूक: ₹800–₹1200/टन

→ NET रक्कम: सुमारे ₹2400–₹2500 प्रति टन

यामुळे, शेतकऱ्यांच्या हातात येणारे उत्पन्न
👉 FRP पेक्षा 700–900 रुपयांनी कमी होत आहे.

 शेतकऱ्यांची नाराजी का वाढतेय?

• खर्च वाढला: मजुरी, डिझेल, खत दर
• तोडणी–वाहतूक महाग
• FRP मिळत असला तरी हातात येणारी रक्कम कमीदेखील
• जास्त उतारा असलेल्या कारखान्यांचा लाभ शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही

 शेतकऱ्यांचे मुख्य प्रश्न

• कारखाने खर्च कमी का करत नाहीत?
• FRP वाढले तरी NET रक्कम एवढी कमी का?
• शासन कारखान्यांवर काटेकोर कारवाई करेल का?
• पारदर्शकता कधी येणार?

शेवटची नोंद

सोलापूरमध्ये एफआरपी जरी ₹3290 ते ₹3550 दरम्यान असला, तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात मिळणारी रक्कम सुमारे ₹2500/टन एवढीच राहत आहे.
हा आकडा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर व हंगामी नियोजनावर मोठा परिणाम करणारा आहे.

शासनाच्या धोरणांमध्ये सुधारणा होणे अत्यावश्यक आहे, तसेच कारखान्यांनी पारदर्शकता वाढवणे गरजेचे आहे.