शेतकऱ्याकडील सोयाबीन संपले अन् 'या' बाजारात झाली तीनशे रुपयांनी दरवाढ..

गेल्या वर्षीच्या दिवाळीपासून महाराष्ट्रातील शेतकरी सोयाबीनच्या दरवाढीकडे आशेने पाहत होते. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे दर न वाढल्यामुळे बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी उपलब्ध बाजारभावांवरच आपला माल विकला. आता मात्र सोयाबीनचे दर ₹४१०० वरून ₹४४५० प्रति क्विंटलपर्यंत वाढले आहेत. पण दुर्दैवाने, या वाढीचा फायदा फार थोड्यांना मिळत आहे, कारण बहुतांश शेतकऱ्यांकडे मालच उरलेला नाही.

हे पण पहा: शेतकऱ्यांना एक वर्षाची कर्जमाफी – मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मोठे आश्वासन

हंगामाच्या सुरुवातीपासून दर कमीच:

अहिल्यानगर बाजार समितीत सोमवारी फक्त ६६ क्विंटल सोयाबीनची आवक झाली आणि दर ₹४२०० ते ₹४४५० प्रति क्विंटल मिळाला. तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी सोयाबीन हे प्रमुख नगदी पीक असून, मागील दोन वर्षांपासून चांगल्या दराच्या अपेक्षेने अनेकांनी पीक साठवून ठेवले होते. पण प्रत्यक्षात दिवाळी, पाडवा सारख्या सणांनंतरही दरात फारशी वाढ दिसली नाही आणि अनेकांना माल कमी भावातच विकावा लागला.

हमीभावात वाढ, पण मर्यादित फायदा:

मागील वर्षी सरकारने सोयाबीनसाठी ₹४८९२ हमीभाव निश्चित केला होता. मात्र प्रत्यक्ष बाजारात त्या दराने खरेदी झाली नाही. यंदा सरकारने ₹४३६ रुपयांची वाढ करत ₹५३२८ प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला आहे. परंतु नाफेडमार्फत जरी खरेदी सुरू झाली असली, तरी विविध अटींमुळे अनेक शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या केंद्रांवर विक्री करता आली नाही.

जागतिक बाजाराचा परिणाम:

सोयाबीन हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापारी पीक असून, जागतिक घडामोडी, विशेषतः तेलाच्या मागणीतील वाढ, याचा थेट परिणाम भारतातील सोयाबीन दरावर होत असतो. मागील काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोयाबीन तेलाची मागणी वाढल्यामुळे स्थानिक बाजारातही किंचित दरवाढ दिसून आली आहे.

नाफेडच्या विक्रीचा प्रभाव:

मागील हंगामात नाफेडने मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन खरेदी करून साठा उभारला होता. आता त्या साठ्याची विक्री सुरू झाल्यामुळे सध्याच्या दरवाढीवरही परिणाम झाला आहे. दरवाढ असूनही, साठवलेल्या शासकीय मालाच्या विक्रीमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यावर मर्यादा आली आहे.

निष्कर्ष:

सोयाबीनच्या दरात हलकी वाढ नोंदवली जात असली तरी, त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना फारसा मिळत नाही. शासनाच्या धोरणांमध्ये अजून सुधारणा आणि हमीभाव खरेदीसाठी अटी शिथिल करणे गरजेचे आहे. पुढील हंगामात दरवाढीचा परिणाम किती प्रमाणात शेतकऱ्यांना पोहचतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.