सोयाबीन उत्पादकांचा संघर्ष कधी थांबणार..?

महाराष्ट्रात यंदा मागील १५ वर्षांतील विक्रमी सोयाबीन खरेदी झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, यंदा राज्यात ५८६ सरकारी सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली. 

यामध्ये नाफेडच्या ४१७ आणि एनसीसीएफच्या १६९ केंद्रांचा समावेश आहे. या केंद्रांच्या माध्यमातून एकूण १ लाख ८९ हजार ४५० टन सोयाबीनची खरेदी झाली असून, हा मागील १५ वर्षांतील विक्रम असल्याचे ते म्हणाले.

तांत्रिक युक्त्या की वास्तविक लाभ?

मुख्यमंत्री मोठ्या अभिमानाने विक्रमी सोयाबीन खरेदीचा दावा करीत असले तरी त्यामागील वास्तव वेगळे आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत सोयाबीनच्या सरकारी खरेदीची गरज कमी वेळा भासली आहे. मात्र, जेव्हा गरज भासली तेव्हा सरकारच्या खरेदी यंत्रणेची कामगिरी अत्यंत सुमार आणि ढिसाळ राहिली आहे. त्यामुळे यंदाच्या खरेदीची तुलना या कामगिरीशी करणेच मुळात चुकीचे ठरते.

उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष खरेदी यातील दरी

कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, यंदा महाराष्ट्रात सुमारे ५२ लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाले आहे. मात्र केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी १४ लाख १३ हजार टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट ठरवले होते. खरेदीसाठी १५ ऑक्टोबर २०२४ ते १२ जानेवारी २०२५ असा कालावधी निश्चित करण्यात आला.
परंतु, आजअखेर फक्त १ लाख ८९ हजार ४५० टन सोयाबीन खरेदी झाली आहे. याचा अर्थ उद्दिष्टाच्या केवळ १३.४०% खरेदी पूर्ण झाली असून, एकूण उत्पादनाच्या तुलनेत ही आकडेवारी फक्त ३.६४% इतकी आहे.

शेतकऱ्यांचे नुकसान

सरकारच्या अपयशी खरेदी योजनेमुळे बहुतांश सोयाबीन उत्पादक शेतकरी वंचित राहिले आहेत. सरकारने खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवली असली तरी खरी समस्या खरेदीच्या गतीची आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळालाच नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या दाव्याचा खरेदी आकडेवारीशी विसंगतपणा

मुख्यमंत्र्यांनी "रेकॉर्ड ब्रेक" खरेदीचा दावा करत स्वतःची पाठ थोपटून घेतली आहे. मात्र, सरकारी उद्दिष्टांपैकी केवळ १३.४०% खरेदी आणि शेतकऱ्यांच्या वंचिततेची स्थिती पाहता, हा दावा फक्त तांत्रिक चातुर्य असल्याचे स्पष्ट होते.