Soybean Market Rate: सोयाबीनला हमीभाव मिळण्यासाठी सरकारचे धोरण आवश्यक; सोयाबीनचा भाव केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून

जागतिक सोयाबीन उत्पादनवाढीचा अंदाज, जागतिक पातळीवर वाढत चाललेली आर्थिक अनिश्चितता, घटलेली मागणी आणि यामुळे बाजारात तयार झालेल्या निगेटीव्ह सेंटीमेंटमुळे मंदी आली.

सोयाबीनचा बाजार चांगलाच पडला. त्यातच पुढच्या महिन्यापासून आपलं सोयाबीन बाजारात यायला सुरुवात होईल. पण जागतिक सोयाबीन उत्पादनवाढीचा अंदाज, जागतिक पातळीवर वाढत चाललेली आर्थिक अनिश्चितता, घटलेली मागणी आणि यामुळे बाजारात तयार झालेल्या निगेटीव्ह सेंटीमेंटमुळे मंदी आली. आपल्या शेतकऱ्यांना तर ४ हजारांपासून भाव मिळत आहे. नवा माल बाजारात यायला सुरुवात झाल्यानंतर दबाव वाढू शकतो. पण सरकारने मनात आणलं सोयाबीनला किमान हमीभाव म्हणजेच ४ हजार ८९२ रुपये भाव मिळू शकतो. त्यासाठी सरकारकडे ४ पर्याय आहेत.

त्यात पहिला पर्याय म्हणजे हमीभावाने खरेदी. सरकारने हमीभावाने सोयाबीनची खेरदी केली तर किमान ४ हजार ८९२ रुपये भाव तरी मिळेल. सरकारला काही सर्व माल खेरदी करण्याची गरज नाही. सरकार बाजारात खरेदीसाठी उतरल्यानंतर खुल्या बाजाराला एक स्पर्धा तायार होऊन दराला आधार मिळेल. खुल्या बाजारात हमीभावाच्या आसपास भाव राहतील. दुसरं म्हणजे सरकारला खरेदी करायची नसेल तर सरकार सोयाबीनसाठी भावांतर योजना राबवू शकते. पण याची घोषणा सरकारने वेळेत करायला हवी, तरच शेतकऱ्यांना भावांतरचा फायदा होईल.

तिसरं म्हणजे खाद्यतेल आयात शुल्कात वाढ करूनही सरकार देशातील सोयाबीन बाजाराला आधार देऊ शकते. आयातशुल्क वाढविल्यास आयात होणारे तेल महाग होईल. यामुळे देशातील सोयाबीनपासून तयार होणाऱ्या तेलाला चांगला भाव मिळेल. खाद्यतेल आयातशुल्कात वाढ करण्याची मागणी केवळ शेतकरीच नाही तर प्रक्रियादार आणि आयातदारही करत आहेत.

चौथे म्हणजे सरकार सोयापेंड निर्यातीसाठी अनुदानही देऊ शकते. यामुळेही देशातील बाजारात सोयाबीनचे भाव
वाढतील. भारताचे सोयाबीन नॉन जीएम असले तरी भारताच्या सोयाबीन आणि सोयापेंडेचे भावही आंतरराष्ट्रीय
बाजारावर अवलंबून असतात. तसे खाद्यतेल आयातशुल्क वाढवल्यानंतर यातून मिळणाऱ्या पैशातून सरकार सोयापेंड
निर्यातीसाठी अनुदान देऊ शकते. याचाही भार कमी होऊ शकतो. सरकारकडे हे चार पर्याय आहेत.

सरकार शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला किमान हमीभाव तरी मिळेल, याची काळजी घेईल. त्याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्याच्या विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी भाजपला दाखवलेला इंगा. शेतकरीविरोधी धोरणांचा फटका बसल्याचे राज्यातील सर्वच धोरणकर्त्यांनीही मान्य केले. आता महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुका सरकारने लांबवल्या असल्या तरी पुढच्या ५ महिन्यात घ्याव्याच लागतील.

महत्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बाजारात येणाच्या ऐन काळात निवडणुका होऊ शकतात. त्यामुळे निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सोयाबीन उत्पादकांची नाराजी सरकार घेणार नाही. सरकार सोयाबीनला किमान हमीभाव मिळेल, याची दक्षात घेईल. याची तयारीही सरकार करत असल्याचे दिसते. यामुळे जागतिक बाजारात मंदीचे वारे असले तरी आपल्या शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव मिळण्याची दाट शक्यता आहे.