हमीदराने सोयाबीन खरेदीसाठी शासकीय केंद्र सुरू करण्याची मागणी
19-10-2025

हमीदराने सोयाबीन खरेदीसाठी शासकीय केंद्र सुरू करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी
अमरावती, १९ ऑक्टोबर — जुलै आणि ऑगस्टमधील अतिवृष्टी तसेच सप्टेंबर महिन्यातील सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. परिणामी उत्पादन घटले असून, बाजारभाव हमीभावापेक्षा तब्बल ₹1000 ते ₹1200 रुपयांनी कमी आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी हमीदराने (MSP) सोयाबीन खरेदीसाठी शासकीय केंद्रे सुरू करण्याची मागणी केली आहे.
🌧️ अतिवृष्टीचा फटका — उत्पादनात मोठी घट
अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे २.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन पिकाची लागवड झाली होती. मात्र, त्यापैकी जवळपास ८० हजार हेक्टरवरील पिक पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. उर्वरित क्षेत्रातील पिकांनाही सततच्या पावसामुळे फटका बसला आहे. परिणामी, एकरी उत्पादन केवळ २ ते ३ क्विंटल इतके घटले आहे.
💸 बाजारभाव घसरले, शेतकऱ्यांना तोटा
सद्यस्थितीत खुल्या बाजारात सोयाबीनला फक्त ₹4000 ते ₹4200 प्रति क्विंटल एवढाच भाव मिळत आहे. त्यातही पिकातील आर्द्रतेमुळे भावात आणखी कपात केली जात आहे.
👉 यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पादन खर्चाएवढेही उत्पन्न राहत नाही.
👉 बियाणे, खत, मजुरी आणि औषध फवारणीचा खर्च वसूल होणेही कठीण झाले आहे.
🏛️ शासकीय खरेदीची गरज
कृषी अभ्यासकांच्या मते, जर राज्य सरकारने तातडीने हमीदराने सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरू केली, तर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.
गतवर्षी कमी लक्षांक ठेवल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता आला नव्हता. यंदा उत्पादन कमी असल्याने लक्षांक वाढवून खरेदीची मर्यादा विस्तारित करावी, अशी मागणी व्यक्त केली जात आहे.
🗣️ खासदार बळवंत वानखडे यांची भूमिका
खासदार बळवंत वानखडे यांनी जिल्ह्यात तातडीने शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की —
“अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना कापणी करता आली नाही. ज्यांनी केली त्यांनाही प्रति एकर फक्त १ ते २ क्विंटल उत्पादन मिळाले आहे. या मातीमोल भावामुळे शेतकरी पूर्णपणे हतबल झाले आहेत. म्हणूनच शासनाने त्वरित हमीभावाने खरेदी सुरू करून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करावेत.”
राज्यातील अनेक भागांप्रमाणेच अमरावती जिल्ह्यातही शेतकरी गंभीर संकटात आहेत. खुल्या बाजारातील घसरत्या दरामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे शासकीय खरेदी केंद्रांची लवकरात लवकर सुरुवात होणे हेच त्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे एकमेव साधन ठरू शकते.