sugarcane : राज्य शासनाची राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी

यंदाच्या गाळप हंगामात राज्यात उसाची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालणारी अधिसूचना जारी केली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी बंदीविषयक अधिसूचना काढली आहे. 

ऊस गाळप हंगाम २०२३-२४ मध्ये राज्यात उसाचे आणि साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. साखर आयुक्तालयाच्या अभ्यासात ही बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे यंदाचा गाळप हंगाम पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी परराज्यात जाणाऱ्या उसावर बंदी घालणे आवश्यक आहे,’ असे या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.

ऊस गाळप हंगाम २०२३-२४ मध्ये राज्यात उसाचे आणि साखरेचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. साखर आयुक्तालयाच्या अभ्यासात ही बाब निदर्शनास आलेली आहे. त्यामुळे यंदाचा गाळप हंगाम पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी राज्याबाहेर जाणाऱ्या उसावर बंदी घालणे आवश्यक आहे, असे या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ मधील खंड सहामधील तरतुदींचा आधार घेत तसेच केंद्रीय अन्न मंत्रालयाच्या अधिसूचनेतील तरतुदीमुळे राज्य शासनाला ऊस वाहतुकीवर नियंत्रण घालता येते. साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यातील कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला आता पुढील हंगामाच्या ३० एप्रिलपर्यंत राज्याबाहेर ऊस नेता येणार नाही.

अर्थात, अपवादात्मक स्थितीत परराज्यांत ऊस नेण्याची गरज भासत असल्यास या बाबत राज्य शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल. त्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याकडे प्रस्ताव द्यावा लागेल. या प्रस्तावाची छाननी झाल्यानंतर आवश्यकता वाटल्यास ऊस वाहतुकीबाबत निर्णय होऊ शकेल.

दरम्यान, आज वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटमध्ये (व्हीएसआय) नियामक मंडळाच्या निमित्ताने राज्याच्या साखर उद्योगातील खासगी व सहकारी कारखान्यांचे उच्चपदस्थ प्रतिनिधी उपस्थित होते. यासंदर्भात सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले, की ऊस उपलब्धता किती, गाळप हंगामाला कधी सुरुवात होणार हा विषय पूर्णतः राज्य शासनाच्या अखत्यारीत आहे. ‘व्हीएसआय’च्या बैठकीत त्याविषयी चर्चा झालेली नाही. गाळप हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचे मत मांडले जात आहे. परंतु मंत्रिसमिती त्याबाबत योग्य निर्णय घेईल.

source : agrowon