राज्य सरकारने मागील हंगामातील म्हणजेच २०२३ च्या खरिपामधील कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रूपयांचे अनुदान जाहीर केले होते. दोन हेक्टरच्या मयदिमध्ये सरकारने ३० सप्टेंबर रोजी या अनुदानाच्या वाटपाला सुरूवात केली गेली.

पहिल्या टप्प्यामध्येच जवळपास ४९ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये २ हजार ३९८ कोटी रूपये वर्ग करण्यात आले होते. पण त्यानंतर अनुदान वाटपाची गती मंदावली आहे. 

पहिल्या १० दिवसांत म्हणजे १० ऑक्टोबरपर्यंत राज्यामधील ६७ लाख ६१ हजार खातेदारांना आणि ५७ लाख ६५ हजार शेतकऱ्यांना एकूण २ हजार ५६४ कोटी रूपयांचे वाटप झाले होते.

मात्र, त्यानंतरच्या १० दिवसांत म्हणजे २० ऑक्टोबरपर्यंत केवळ २५ कोटी रूपयांचा निधी वाटप करण्यात आलेला आहे. राज्य सरकारने अनुदानापोटी ४ हजार १९४ कोटी रूपये कृषी विभागाच्या खात्यावर जमा केले आहेत. 

पण या अनुदान वाटपाची गती आणि समंतीपत्रासाठीच्या अडचणी पाहून येणाऱ्या काळात हा पैसा शासनाच्याच खात्यात पडून राहण्याची शक्यता दिसून येत आहे.

कापूस-सोयाबीनच्या अनुदानाकरिता ९६ लाख पात्र खातेदार आहेत. त्यामधून ८० लाख वैयक्तिक तर १६ लाख संयुक्त खाते आहेत. ८० लाख वैयक्तिक खात्यांपैकी ६४ लाख खातेदारांचे आधार संमतीपत्र कृषी विभागाला प्राप्त झाल्याची बातमी आहे. 

तर उरलेल्या १६ लाख संयुक्त खातेदार आणि १७ लाख वैयक्तिक खातेदारांचे संमतीपत्र कृषी विभागाला मिळालेले नाहीत.

काय आहेत अडचणी..?

अनुदान वाटपासाठी अगोदर घातलेली ई-पीक पाहणीची अट सरकारने वगळली असली तरीही या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी खातेदारांनी कृषी सहाय्यकाकडे आधार समंतीपत्र देणे आवश्यक आहे. 

पण, बऱ्याच खातेदार बाहेरगावी असल्यामुळे संमतीपत्र देऊ शकले नाहीत. तर संयुक्त खातेदारांतील एकमेकांच्या वादामुळे त्यांचेही समंतीपत्र आलेले नाहीत.

संयुक्त खातेदारांपैकी एकाच खातेदारांच्या बँक खात्यामध्ये अनुदानाचे पैसे जमा केले जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व खातेदारांनी सह्या करून कुणाच्या खात्यावर पैसे जमा करायचे आहेत हे ठरवून संमतीपत्र द्यायचे आहे. 

पण, खातेदारांच्या अंतर्गत वादामुळे आणि एकमत होत नसल्यामुळे जवळपास ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त खातेदारांनी अजून संमतीपत्र दिलेले नाहीत.

जसजसे शेतकरी समंतीपत्र देतील तसे त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात संमतीपत्र जमा केलेल्या सर्वांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यात आले पण त्यानंतर संमतीपत्र जमा होत नसल्याने अनुदान वाटपाची गती मंदावली आहे. 

त्यामुळे पूढील काळात हे पैसे सरकारच्या तिजोरीत पडून राहण्याची शक्यता आहे.

काय आहे आत्तापर्यंतची आकडेवारी (२१ ऑक्टोबरची आकडेवारी)..?

• खातेदार - ६७ लाख
• रूपये वाटप - २ हजार ५८९ कोटी ७७ लाख रूपये