हंगामाच्या शेवटीच उतारा ठरणार, मग चौदा दिवसांत एफआरपी कशी द्यायची...?

ऊसाला मिळणाऱ्या ‘फेअर अँड रेम्युनेरेटिव्ह प्राइस’ (एफआरपी) संदर्भात केंद्र शासनाने नुकतेच स्पष्ट केले आहे की आता त्याच हंगामातील प्रत्यक्ष साखर रिकव्हरी लक्षात घेऊन दर ठरवला जाणार. या बदलामुळे शेतकरी‑कारखानादार संबंधात नवा तणाव उफाळण्याची शक्यता आहे.

आतापर्यंतची पद्धत आणि नव्या परिपत्रकातील बदल:

• मागील हंगामावर आधार: २००९‑१० पासून (एसएमपीच्या जागी) एफआरपी लागू असून दरवर्षीचा सरासरी उतारा (=रिकव्हरी) पुढील हंगामाच्या दराला आधार ठरायचा. dfpd.gov.in

• नवीन नियम: साखर उत्पादन संपेपर्यंत प्रत्यक्ष मिळालेल्या रिकव्हरीनुसारच दर निश्चि त. यामुळे अंतिम आकडेवारी हंगामाच्या शेवटीच ठरेल, तर कायद्यातील १४ दिवसांत देयकाचा नियम अजूनही तग.

• कारखान्यांची मागणी: “आमचा आर्थिक धोका कमी करा” यासाठी ते दीर्घकाळपासून याच परिपत्रकाची मागणी करीत होते.

शेतकऱ्यांचे प्रमुख प्रश्न:

1. १४ दिवसांत पैसे कसे?
   दर निश्चितच नसल्याने एकरकमी एफआरपी द्यायला कारखान्यांना अडचण.

2. फील्ड‑टेस्ट रिकव्हरीवर आगाऊ दर?
   शेतकरी म्हणतात, “बांधावरच सॅम्पल घेऊन रिकव्हरी तपासा व तिथेच दर ठरवा.” चांगली रिकव्हरी असलेल्या ऊसाला त्याचा खरा मोबदला मिळेल.

3. वारीयतेने होणारे नुकसान कोण भरेल?
   हंगामाच्या सुरुवातीला कमी रिकव्हरी असलेल्या ऊसाचा दर कमी येऊ शकतो, तर शेवटी पुरवठा करणाऱ्यांना जास्त मोबदला.

संभाव्य तोडगा:

• टप्प्याटप्प्याने पेमेंट: पहिल्या १४ दिवसांत किमान एफआरपी (उदा. १०.२५ % बेसिक रिकव्हरीवर ₹ ३५५/qtl – २०२५‑२६ हंगामासाठी) अदा करा; अंतिम रिकव्हरी निश्चित झाल्यावर समायोजन रकमेचा दुसरा हप्ता

• रीअल‑टाइम डेटा शेअरिंग: कारखाने ‘डिजिटल रिकव्हरी मॉनिटरिंग’ पोर्टलवर ताज्या आकड्यांचे अपडेट्स देऊ शकतात; शेतकरी पारदर्शकता मिळवतील.

• राज्यस्तरावर साखर आयुक्तांचे निर्देश: राज्य सरकारांनी (उदा. महाराष्ट्र) दीर्घकालीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करून साखर तसभा‑साखर संघटना यांचा समन्वय साधावा. sugar.maharashtra.gov.in

शेतकरी‑कारखाना संघर्ष टाळण्यासाठी ‘WIN–WIN’ उपाय:

• करार की शेअरिंग मॉडेल: कारखान्यांनी रिकव्हरी‑आधारित बोनस स्लॅब जाहीर करावे.

• मायक्रो‑रिकव्हरी चाचण्या: नकाशा‑आधारित किंमत भिन्नता (मायक्रो‑झोन प्राइसिंग) जिथे जेवढी गोडी, तेवढाच दर.

• तांत्रिक मदत: सुधारित वाण, तणनियंत्रण, पिक पोषण योजना – ज्यामुळे औसत रिकव्हरी वाढेल.

निष्कर्ष:

केंद्र सरकारचा नवा रिकव्हरी‑आधारित एफआरपी नियम शेतकऱ्यांना गुणवत्ता‑आधारित भाव मिळवून देऊ शकतो, पण द्रुत पैशांच्या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याचे पेमेंट मॉडेल आणि पारदर्शक डाटा शेअरिंग हे दोन महत्त्वाचे घटक ठरणार आहेत. लवकरात‑लवकर स्पष्ट अंमलबजावणी मार्गदर्शक तत्त्वे आली, तर नियोजनाचा तणाव कमी होईल आणि ऊस उत्पादन‑प्रक्रिया साखळी अधिक शाश्वत बनेल.