ओला दुष्काळ, कोट्यवधींचे पिकनुकसान… तरीही कर्जमाफीचा प्रस्तावच नाही? सुप्रिया सुळे यांचा सरकारवर गंभीर सवाल

महाराष्ट्रात सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे सोयाबीन, कापूस, धान, ऊस आदी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक जिल्ह्यांत परिस्थिती ‘ओला दुष्काळ’ म्हणून वर्णन केली जात असतानाच, कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे अजूनपर्यंत कोणताही प्रस्तावच पाठवलेला नाही, असा धक्कादायक दावा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे.

 मराठवाडा –विदर्भ –पश्चिम महाराष्ट्रात प्रचंड नुकसान

प्रत्यावर्तन पावसाने अनेक तालुक्यांत:

• सोयाबीन पडझड
• कापसाची बोंडे कुजणे
• ऊस वाढ खुंटणे
• धानाची कापणी थांबणे

अशा स्वरूपाचे हजारो कोटींचे नुकसान झाले. पंचनामे जरी झाले असले तरी शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार मिळालेली मदत “खर्चही भरून न काढणारी” आहे.

 सुप्रिया सुळे: “सरकार गंभीर नाही, प्रस्तावच पाठवलेला नाही!”

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकमतशी बोलताना राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले:

• कर्जमाफीसाठी राज्याने केंद्राकडे अधिकृत प्रस्तावच पाठवलेला नाही
• केंद्र सरकारच्या नोंदीतून ही बाब स्पष्ट झाली
• राज्य सरकार निवडणूक प्रचारात गुंतले आहे, शेतकऱ्यांची अडचण प्राधान्यक्रमात नाही
• ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी अद्याप प्रलंबित

त्यांचे म्हणणे आहे की कर्जमाफी, जादा अनुदान किंवा विशेष पॅकेज देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव जाणे अत्यावश्यक असते. पण प्रस्तावच न गेल्याने सरकारची इच्छाशक्ती संशयास्पद ठरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

 शेतकरी संघटनांचा दबाव वाढतोय

विरोधकांसह विविध शेतकरी संघटनांचा एकमताने सूर:

• पिके पूर्ण नष्ट झाली आहेत
• 10–15 हजार रुपयांच्या मदतीने काहीच होणार नाही
• पूर्ण कर्जमाफीच एकमेव उपाय

काही संघटनांनी तर ओला दुष्काळ घोषित करून तत्काळ आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी पुन्हा जोरात केली आहे.

 सरकारची भूमिका नेमकी काय?

राज्य सरकारकडून:

• पंचनामे
• काही आर्थिक मदत
• जिल्हास्तरावर पुनरावलोकन

यासारखे प्राथमिक निर्णय जरी झाले असले, तरी कर्जमाफीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला गेला आहे کا याबद्दल अद्याप स्पष्टता नाही. या पार्श्वभूमीवर आगामी काही दिवसांत सरकार कोणते पाऊल उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.