१० लाख हेक्टर तेलबिया लागवडीसाठी सरकारचा मोठा निर्णय..!

भारतामध्ये उत्पादन होणाऱ्या तेलबियांपासून केवळ 40% खाद्यतेलाची गरज पूर्ण होते. उर्वरित 60% गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करावे लागते, ज्यामुळे परकीय चलनाचा मोठा खर्च होतो. याला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने देशातील तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

मोफत बियाणे योजना:
केंद्र सरकारने पुढील वर्षापासून प्रतिवर्षी 10 लाख हेक्टरवर तेलबिया लागवडीसाठी मोफत बियाणे पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील सात वर्षांमध्ये 70 लाख हेक्टर क्षेत्रावर तेलबिया लागवड करण्याचा सरकारचा मानस आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

"तेलबिया लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे देण्याची योजना तयार केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला एका हेक्टरसाठी आवश्यक बियाणे दिले जाईल. लागवड गट पद्धतीने केली जाणार असून बियाणे वितरण गटानुसार होईल," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

परकीय चलनाची बचत:
चौहान म्हणाले, "खाद्यतेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होत असल्याने, उत्पादन वाढीस प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढवणे हे काळाची गरज आहे."

राज्य कृषिमंत्र्यांची विनंती:
्ये उत्पादन होणाऱ्या तेलबियांपासून केवळ 40% खाद्यतेलाची गरज पूर्ण होते. उर्वरित 60% गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करावे लागते, ज्यामुळे परकीय चलनाचा मोठा खर्च होतो. याला उत्तर म्हणून केंद्र सरकारने देशातील तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याचे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

मोफत बियाणे योजना:

केंद्र सरकारने पुढील वर्षापासून प्रतिवर्षी 10 लाख हेक्टरवर तेलबिया लागवडीसाठी मोफत बियाणे पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील सात वर्षांमध्ये 70 लाख हेक्टर क्षेत्रावर तेलबिया लागवड करण्याचा सरकारचा मानस आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी ही महत्त्वाची घोषणा केली आहे.

"तेलबिया लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे देण्याची योजना तयार केली आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला एका हेक्टरसाठी आवश्यक बियाणे दिले जाईल. लागवड गट पद्धतीने केली जाणार असून बियाणे वितरण गटानुसार होईल," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

परकीय चलनाची बचत:

चौहान म्हणाले, “खाद्यतेल आयातीवर मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन खर्च होत असल्याने, उत्पादन वाढीस प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे देशांतर्गत तेलबियांचे उत्पादन वाढवणे हे काळाची गरज आहे.”

राज्य कृषिमंत्र्यांची विनंती:

राज्याचे कृषिमंत्र्यांनी केंद्राकडे काही प्रलंबित योजनांसाठी निधी मंजुरीची मागणी केली. यामध्ये:

• सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी 720 कोटींचे अनुदान.
• यांत्रिकीकरणासाठी 191 कोटी रुपयांचा केंद्राचा हिस्सा.

शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठ संधी:
खरीप पीक विमा योजनेसाठी 1.7 लाख कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई आणि खतासाठी 1.5 लाख कोटींचे अनुदान देण्यात आले आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेपर्यंत माल पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देण्याच्या शक्यतेचा आढावा घेत आहे.

तेलबिया उत्पादन – भविष्यासाठी दिशा:
तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी देशव्यापी पातळीवर उचललेली ही पावले, शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी आहेत. मोफत बियाणे योजना, गट पद्धतीने लागवड आणि केंद्र व राज्य सरकार यांच्यातील सहकार्याने भारताचा खाद्यतेल स्वावलंबी बनवण्याचा मार्ग निश्चित होईल.