कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीच्या मुद्द्यावर तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
12-12-2023
कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीच्या मुद्द्यावर तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सरकार मार्ग शोधेल आणि त्यासाठी काय करता येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये यासाठी सरकार मार्ग शोधेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. दरम्यान, कांद्याच्या दरवाढीविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे. या घटनेवरून राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. शिवसेना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्यासाठी आणि किंमती कायम ठेवण्यासाठी केंद्राने 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा
निर्यात बंदीमुळे शेतकरी आणि ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही याची खातरजमा करण्याचा मार्ग आम्ही शोधू. इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊसाचा रस आणि साखरेच्या पाकावर बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले. या संदर्भात ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेणार आहेत. त्यामुळे
केंद्र सरकार कांद्याची खरेदी करेल.
नागपूर बातमीः जुना कांदा शेतकऱ्यांकडे नाही, तर फक्त व्यापाऱ्यांकडे आहे. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी आश्वासन दिले होते की, कांद्याचा लिलाव बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्यास केंद्र सरकार कांद्याचे दर जाहीर करेल आणि खरेदी करेल.
विधानसभेत सोमवारी. 11) कांद्याच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. यापूर्वी सरकारने 15 ऑगस्टपर्यंत कांद्याचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. ते अनेक शेतकऱ्यांना देण्यात आले नाही. आता त्यांच्यावर कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. अंबदास दानवे म्हणाले की, ग्राहकांचे हित लक्षात घेतले पाहिजे, परंतु अशा परिस्थितीत जर निर्यात बंदी मागे घेणे शक्य नसेल तर शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष का केले पाहिजे, तर कांदा उत्पादकांना आर्थिक मदत दिली जावी.
यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले की, देशात जास्त कांदा असेल तर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाईल. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली. त्यावेळी ते म्हणाले की, सध्या देशात केवळ 25 ते 30 टक्के कांदा आहे. अशा परिस्थितीत देशात निर्यातीची कमतरता भासेल.
सध्या जुना कांदा राज्यातील शेतकऱ्यांकडे नाही, तो फक्त व्यापाऱ्यांकडे आहे आणि दरवाढीचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना अडचणी येत असतील आणि लिलाव झाला नाही, तर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेल, असे गोयल म्हणाले.
केंद्र सरकार किंमत जाहीर करून हा कांदा खरेदी करणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये. इतकेच नाही तर राज्याचे कृषीमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पुन्हा दिल्लीला जातील. आमचे सरकार या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वचनबद्ध आहे ", असे ते म्हणाले.
कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीच्या मुद्द्यावर तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी सरकार मार्ग शोधेल आणि त्यासाठी काय करता येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे.
कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीमुळे शेतकऱ्यांना त्रास होऊ नये यासाठी सरकार मार्ग शोधेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. दरम्यान, कांद्याच्या दरवाढीविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सलग तिसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे. या घटनेवरून राज्यभर संतापाची लाट उसळली होती.
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. शिवसेना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी बोलावलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्यासाठी आणि किंमती कायम ठेवण्यासाठी केंद्राने 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री श्री. राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदीबाबत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा
निर्यात बंदीमुळे शेतकरी आणि ग्राहकांचे नुकसान होणार नाही याची खातरजमा करण्याचा मार्ग आम्ही शोधू. इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊसाचा रस आणि साखरेच्या पाकावर बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले. या संदर्भात ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेणार आहेत. त्यामुळे
केंद्र सरकार कांद्याची खरेदी करेल.
जुना कांदा शेतकऱ्यांकडे नाही, तर फक्त व्यापाऱ्यांकडे आहे. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी आश्वासन दिले होते की, कांद्याचा लिलाव बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्यास केंद्र सरकार कांद्याचे दर जाहीर करेल आणि खरेदी करेल.
विधानसभेत सोमवारी. 11) कांद्याच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. यापूर्वी सरकारने 15 ऑगस्टपर्यंत कांद्याचे अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. ते अनेक शेतकऱ्यांना देण्यात आले नाही. आता त्यांच्यावर कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. अंबदास दानवे म्हणाले की, ग्राहकांचे हित लक्षात घेतले पाहिजे, परंतु अशा परिस्थितीत जर निर्यात बंदी मागे घेणे शक्य नसेल तर शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष का केले पाहिजे, तर कांदा उत्पादकांना आर्थिक मदत दिली जावी.
यावर प्रतिक्रिया देताना फडणवीस म्हणाले की, देशात जास्त कांदा असेल तर निर्यातीला प्रोत्साहन दिले जाईल. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी ही माहिती दिली. त्यावेळी ते म्हणाले की, सध्या देशात केवळ 25 ते 30 टक्के कांदा आहे. अशा परिस्थितीत देशात निर्यातीची कमतरता भासेल.
सध्या जुना कांदा राज्यातील शेतकऱ्यांकडे नाही, तो फक्त व्यापाऱ्यांकडे आहे आणि दरवाढीचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना अडचणी येत असतील आणि लिलाव झाला नाही, तर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करेल, असे गोयल म्हणाले.
केंद्र सरकार किंमत जाहीर करून हा कांदा खरेदी करणार आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये. इतकेच नाही तर राज्याचे कृषीमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी पुन्हा दिल्लीला जातील. आमचे सरकार या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वचनबद्ध आहे ", असे ते म्हणाले.
🌱अशाच शेतीविषयक माहितीसाठी खालील लिंकवरून कृषी क्रांती व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा👇
