ट्रॅक्टर खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना अनुदान - २०० कोटींच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेस मंजुरी

“राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत अल्पभूधारक व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी ५०% पर्यंत अनुदान; केंद्र व राज्य सरकारकडून २०० कोटींच्या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेस मंजुरी.”

भारतातील बहुतांश शेतकरी लहान जमीनधारक आहेत आणि त्यांना आधुनिक शेतीसाठी लागणारी यंत्रसामग्री परवडत नाही. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यासाठी मोठी घोषणा केली आहे. योजनेच्या अंतर्गत राज्यात एकूण २०४.१४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून त्याला केंद्राचा ६०% व राज्याचा ४०% निधी आहे.

या योजनेतून शेतकऱ्यांना विशेषतः ट्रॅक्टर खरेदीसाठी आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. याचा फायदा अनुसूचित जाती-जमाती, महिला शेतकरी आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्याने मिळणार आहे. या घटकांतील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरच्या किंमतीच्या ५०% किंवा १.२५ लाख रुपये (जे कमी असेल ती रक्कम) आणि उर्वरित सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना ४०% किंवा १ लाख रुपये (जे कमी असेल ती रक्कम) अनुदान मिळणार आहे.

योजनेचा आर्थिक आराखडा:

केंद्र सरकार: ₹१२२.४८ कोटी

राज्य सरकार: ₹८१.६५ कोटी

एकूण रक्कम: ₹२०४.१४ कोटी

यामध्ये लाभार्थ्यांची श्रेणी आणि निधीचे वाटप खालीलप्रमाणे होणार आहे:

सर्वसामान्य प्रवर्ग: ₹१६४.२३ कोटी

अनुसूचित जाती: ₹२२.२७ कोटी

अनुसूचित जमाती: ₹१७.६३ कोटी

महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज

ही योजना महाडीबीटी पोर्टल ((https://mahadbt.maharashtra.gov.in)) वरून उपलब्ध असेल. इच्छुक शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरून, आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज सादर करावा लागेल. अर्ज करण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे असतील:

जमीनधारणा दाखला (७/१२ उतारा)

आधार कार्ड

बँक पासबुक

जातीचा दाखला (आवश्यक असल्यास)

ट्रॅक्टर विक्रेत्याचे कोटेशन

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे:

स्वतःचा ट्रॅक्टर खरेदी करण्याची संधी

शेतीच्या कामामध्ये वेग व कार्यक्षमता

उत्पादन वाढवण्याची क्षमता

शेतीचा खर्च कमी होणे

योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, विशेषतः ग्रामीण आणि डोंगराळ भागातील लहान शेतकऱ्यांना. ट्रॅक्टर खरेदीमुळे शेतीची उत्पादकता वाढेल आणि मजुरीवरचा खर्च कमी होईल.

शासनाची तयारी

राज्य सरकारने योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभागास सूचित केले असून, तालुका व जिल्हा स्तरावर जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. कृषी अधिकारी गावागावात माहिती देणार असून अर्ज प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांना मदत केली जाईल.

शेतकऱ्यांच्या शेतीला यांत्रिकी आधार मिळावा यासाठी सरकारचा मोठा पुढाकार आहे. ट्रॅक्टर खरेदीसाठी अनुदान दिल्यामुळे अल्पभूधारक शेतकरीही यंत्रसामग्रीच्या वापरामुळे सक्षम होतील. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून संधीचा फायदा घ्यावा.