तुरीचा हमीभाव हरवतोय का…?

केंद्र सरकारने डाळ आयात धोरण राबवले आहे, जेणेकरून डाळींचे दर वधारू नयेत. याचाच परिणाम म्हणून तुरीचे दर दबावात आले असून, ७,५५० रुपये हमीभाव असतानाही बाजारात तूर सात हजारांवर स्थिरावली आहे.

शेतकऱ्यांकडून साठवणूक वाढली:

मागील वर्षी तुरीला १२ हजारांवर दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी यंदा तूर साठवण्याचे धोरण अवलंबले आहे. दरवाढीच्या अपेक्षेत बाजारात तुरीची विक्री मर्यादित होत आहे.

नाफेड नोंदणी कमी का?

यंदा शासनाने नाफेड नोंदणी उशिरा सुरू केली.

बाजारभाव आणि रोख रक्कम यामध्ये फारसा फरक नसल्याने शेतकऱ्यांचा कल नाफेडकडे कमी आहे.

परिणामी नोंदणी दर कमी राहिला आहे.

हवामानाचा फटका:

या वर्षी जास्त पावसामुळे आणि ढगाळ वातावरणामुळे तुरीचे नुकसान झाले आहे. उत्पन्नात घट झाली असली तरीही उत्पादन पुरेसं आहे. त्यातच आयात झाल्याने पुरवठा अधिक, आणि परिणामी तूर दर दबावात आहेत.

आयातीमुळे डाळ स्वस्त:

देशांतर्गत उत्पादनासोबत परदेशातून मोठ्या प्रमाणात तूर आयात झाली आहे. त्यामुळे डाळ पुरवठा वाढला, आणि ग्राहकांची मागणी स्थिर असल्याने डाळ दर घसरले, तर तूर दरही वर जाऊ शकले नाहीत.

शेतकऱ्यांसाठी सूचना:

उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन हमीभाव सुनिश्चित करण्यासाठी शासकीय पातळीवर पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

नाफेड विक्रीसाठी नोंदणी वाढवणे आवश्यक आहे.

सरकारने आयात धोरणात पारदर्शकता ठेवावी आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी पावले उचलावी.