उजनी धरणग्रस्तांचा हक्कासाठी लढा: संपादित पण न वापरलेल्या जमिनींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या उजनी धरण परिसरात पुन्हा एकदा धरणग्रस्तांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. धरणासाठी संपादित (acquired) करण्यात आलेल्या अनेक जमिनी प्रत्यक्ष प्रकल्पासाठी वापरल्या गेल्या नाहीत. परिणामी, शेतकरी आजही त्या जमिनींवर पूर्वपरंपरागत पद्धतीने शेती करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर उजनी धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीचा महत्त्वपूर्ण मेळावा आज कंडलगाव येथे आयोजित करण्यात आला आहे.

प्रश्न नेमका काय आहे?

उजनी धरण उभारणीच्या काळात हजारो एकर जमीन शासनाने संपादित केली. काही भाग पाण्याखाली गेला, तर काही जमिनी प्रकल्पाच्या विविध कामांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या. मात्र प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर जमीन वापरात आलीच नाही.

या न वापरलेल्या जमिनींवर शेतकरी आजही शेती करतात; पण मालकी हक्क, नोंदी, सातबारा, भरपाई आणि पुनर्वसन याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.

• जमीन शासनाच्या नावे

• प्रत्यक्ष शेती शेतकऱ्यांकडून

• कायदेशीर हक्क अस्पष्ट

यामुळे शेतकरी दीर्घकाळ तणावाखाली आहेत.

मेळाव्याचा उद्देश काय?

कंडलगाव येथे होणाऱ्या मेळाव्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासनासमोर ठोस मागण्या मांडणे आणि पुढील संघर्षाचा आराखडा निश्चित करणे.

प्रमुख मुद्दे:

1. संपादित पण न वापरलेल्या जमिनींचे हक्क स्पष्ट करणे

2. शेतकऱ्यांना मालकी हक्क परत देणे किंवा योग्य पर्याय देणे

3. भरपाई आणि पुनर्वसनाचे प्रलंबित प्रश्न निकाली काढणे

4. दीर्घकालीन धोरणात्मक तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करणे

समितीचे म्हणणे आहे की, जर जमीन प्रत्यक्ष धरणासाठी किंवा संबंधित प्रकल्पासाठी वापरली जात नसेल, तर ती जमीन शेतकऱ्यांना परत देणे हा न्याय्य पर्याय ठरू शकतो.

धरणग्रस्तांची स्थिती: वास्तव चित्र

धरणग्रस्त कुटुंबांनी अनेक वर्षे अनिश्चिततेत जीवन काढले आहे. काहींना अपुरी भरपाई मिळाली, तर काहींना पुनर्वसन पूर्णपणे झाले नाही.

न वापरलेल्या जमिनीवर शेती करताना शेतकऱ्यांना पुढील अडचणी येतात:

• बँक कर्ज मिळण्यात अडथळे

• जमीन नोंदी स्पष्ट नसल्याने सरकारी योजनांचा लाभ न मिळणे

• वारसा हक्कात गुंतागुंत

• गुंतवणूक करण्यास असुरक्षितता

यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास खुंटला आहे.

शासनाकडून अपेक्षित निर्णय

धरणग्रस्त बचाव संघर्ष समितीच्या मते, शासनाने पुढील बाबींवर तातडीने निर्णय घ्यावा:

• प्रत्यक्ष वापरात नसलेल्या जमिनींचा सर्वेक्षण अहवाल जाहीर करणे

• जमिनी परत देण्याची किंवा दीर्घकालीन भाडेपट्टा (lease) देण्याची प्रक्रिया निश्चित करणे

• पुनर्वसन धोरणात सुधारणा

• धरणग्रस्तांसाठी स्वतंत्र न्यायनिवाडा यंत्रणा

हा प्रश्न केवळ उजनीपुरता मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील इतर धरण प्रकल्पांमध्येही अशा प्रकारच्या तक्रारी आहेत.

आंदोलनाची पुढील दिशा

कंडलगाव मेळाव्यात पुढील आंदोलनाची रूपरेषा ठरवली जाणार आहे. त्यात:

• जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

• मंत्रालय पातळीवर निवेदन

• कायदेशीर लढ्याचा पर्याय

• व्यापक जनजागृती मोहीम

यासारखे पर्याय चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.