युरियाचा वाढता वापर : शेती उत्पादनापासून सार्वजनिक आरोग्यापर्यंत वाढता धोका

भारतीय शेतीमध्ये युरिया हे सर्वाधिक वापरले जाणारे रासायनिक खत आहे. उत्पादन वाढवण्यासाठी युरियाचा वापर गेल्या काही दशकांत झपाट्याने वाढला असला, तरी आज तोच युरिया मातीची सुपीकता, पर्यावरणाचा समतोल आणि मानवी आरोग्य यांच्यासाठी गंभीर संकट ठरत असल्याचं चित्र समोर येत आहे. आकडेवारी पाहिली, तर ही समस्या किती खोलवर गेलेली आहे, हे स्पष्टपणे जाणवतं.

भारतातील युरिया वापराची वाढती आकडेवारी

भारतामध्ये एकूण रासायनिक खत वापर आज सुमारे ६०० लाख टनांपर्यंत पोहोचला आहे. यामध्ये युरियाचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, हे स्वतःच चिंतेचं कारण आहे.

• २०१४-१५ मध्ये युरिया वापर : ३०८.७४ लाख टन

• २०२३-२४ मध्ये युरिया वापर : ३५७.८१ लाख टन

• २०२४-२५ (फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत) : ३८५.५२ लाख टन

ही वाढ विशेषतः तांदूळ, गहू, मका, सोयाबीन आणि कापूस यांसारख्या प्रमुख पिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. उत्पादन वाढतंय, पण त्याची किंमत आपण दीर्घकालीन नुकसानाच्या स्वरूपात मोजतोय का, हा प्रश्न इथे उभा राहतो.

उत्पादन, आयात आणि सरकारवरचा आर्थिक बोजा

देशांतर्गत युरिया उत्पादनात वाढ झाली असली, तरी ती पुरेशी नाही.

• २०१४-१५ मध्ये देशांतर्गत उत्पादन : २०७.५४ लाख टन

• २०२५ मध्ये उत्पादन : २८३.७४ लाख टन

तरीही मोठ्या प्रमाणावर युरियाची आयात करावी लागते. यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी प्रचंड अनुदान देते.

• २०२५ मध्ये रासायनिक खतांसाठी अनुदान : ₹३७,२१६.१५ कोटी

२०१८ पासून ४५ किलो युरिया पोताची किंमत फक्त ₹२४२ इतकीच ठेवण्यात आली आहे. उरलेला खर्च सरकार उचलत असल्याने युरिया शेतकऱ्याला अत्यंत स्वस्त मिळतो. याचाच परिणाम म्हणजे अतिवापर.

नॅनो युरिया व नैसर्गिक शेती : चांगले प्रयत्न, पण अपुरा प्रतिसाद

रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने काही महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.

नैसर्गिक शेती अभियान

• सुरुवात : २५ नोव्हेंबर २०२४

• उद्दिष्ट : १५,००० समूहांमार्फत ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्र

• अपेक्षित खर्च : ₹२,४८१ कोटी

नॅनो खत प्रकल्प

• ६ नॅनो युरिया व ४ नॅनो DAP प्रकल्प

• दरवर्षी कोट्यवधी बाटल्यांची उत्पादन क्षमता

तरीही प्रत्यक्ष शेतात आजही पारंपरिक नीम-कोटेड युरियाचाच वापर वाढतो आहे. याचा अर्थ धोरणं चांगली असली, तरी त्यांची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोच कमी पडते आहे.

युरियाच्या अतिवापराचे सार्वजनिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम

युरियामुळे जमिनीत आणि पाण्यात नायट्रेटचे प्रमाण वाढते. पिण्याच्या पाण्यासाठी सुरक्षित मर्यादा ४५ मिग्रॅ/लिटर असताना अनेक भागांत ६०–८० मिग्रॅ/लिटर नायट्रेट आढळत असल्याचं भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या अहवालांतून समोर आलं आहे.

आरोग्यावरील दुष्परिणाम

• लहान मुलांमध्ये ब्लू बेबी सिंड्रोम (मेथेमोग्लोबिनेमिया)

• रक्तातील ऑक्सिजन कमी होणे

• श्वसनाचे आजार व रक्त गुठळी होण्याचा धोका

• गर्भवती महिलांवर गंभीर परिणाम

दीर्घकाळ नायट्रेटच्या संपर्कात राहिल्यास:

• थायरॉईड ग्रंथीचे विकार (गलगंड, हायपोथायरॉईडिझम)

• नायट्रोसामाइन तयार होऊन पोट व अन्ननलिकेच्या कर्करोगाचा धोका

• मज्जातंतू विकार, डोकेदुखी, चक्कर येणे

माती, पर्यावरण आणि शेतीची दीर्घकालीन हानी

युरियाच्या अतिरेकी वापरामुळे:

• माती आम्लधर्मी बनते

• उपयुक्त सूक्ष्मजीवांची क्रिया कमी होते

• मातीची सुपीकता घटते

• उत्पादनक्षमता दीर्घकाळात कमी होते

यामुळे शेतकरी अजून जास्त रासायनिक खतांवर अवलंबून राहतो – म्हणजेच हे एक दुष्टचक्र तयार होतं.

याशिवाय युरियाच्या वापरातून हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन वाढते, जे हवामान बदल आणि पर्यावरणीय असंतुलनाला चालना देते.

पुढचा मार्ग काय?

युरियाचा संपूर्ण वापर थांबवणं शक्य नसलं, तरी संतुलित, माती-परीक्षणावर आधारित आणि पर्यावरणपूरक वापर ही काळाची गरज आहे.

• माती परीक्षणावर आधारित खत व्यवस्थापन

• नॅनो युरिया व सेंद्रिय खतांचा योग्य वापर

• नैसर्गिक शेतीसाठी प्रत्यक्ष प्रोत्साहन

• शेतकरी प्रशिक्षण व जनजागृती