उस बिलेचं पैसे कधी मिळणार? आरआरसी म्हणजे नक्की काय..?

आमच्या उसाचे पैसे कारखाना देत नाही, आणि सरकार फक्त सांगतं की आरआरसी कारवाई सुरू केलीय… पण ही आरआरसी नेमकी आहे तरी काय रे भाऊ?” असा सवाल आता अनेक ऊस उत्पादक शेतकरी एकमेकांना विचारताना दिसत आहेत.

आरआरसी म्हणजे काय?

आरआरसी (Revenue Recovery Certificate) ही एक सरकारी वसुली प्रक्रिया आहे जी सहसा थकलेल्या शासकीय रक्कमा, कर्ज, दंड किंवा उपकर वसुलीसाठी केली जाते. यामध्ये जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदार यांच्यामार्फत कारवाई केली जाते आणि ती थेट सुरू केली जाऊ शकते – त्यासाठी न्यायालयाचा आदेश लागत नाही.

या प्रक्रियेमध्ये कारखान्याची मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते, बँक खाती गोठवली जातात, लिलावाच्या नोटीसा निघतात – हा सगळा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांचे हक्काचे पैसे मिळवून देणे.

साखर कारखान्यावर कधी केली जाते आरआरसी कारवाई?

जर एखादा साखर कारखाना ऊस खरेदीचे पैसे, साखर सेस, किंवा शासनाच्या कोणत्याही थकबाकीची रक्कम वेळेत भरत नसेल, तर साखर आयुक्त त्या कारखान्यावर थेट आरआरसी आदेश काढतो.

यानंतरही पैसे न भरल्यास जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदारांना मालमत्ता जप्तीची वसुली प्रक्रिया सुरू करण्याचा आदेश दिला जातो.

उद्दिष्ट काय असतं?

यामागचा एकमेव हेतू म्हणजे:

• शेतकऱ्यांच्या हक्काचे ऊस बिल वेळेवर मिळावे.
• कारखान्यांकडून थकबाकी वसूल व्हावी.

फक्त कागदांपुरतीच कारवाई?

• अनेक शेतकऱ्यांच्या मते, ही आरआरसी प्रक्रिया फक्त कागदांपुरतीच मर्यादित राहते.
• तक्रारींची दखल घेऊन आदेश दिले जातात, पण प्रत्यक्षात ऊस बिलाची रक्कम मिळत नाही.

या वर्षी अनेक कारखान्यांवर अशा कारवाया झाल्या, पण अजूनही पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाहीत, असं शेतकरी सांगतात.

शेतकऱ्यांसाठी सूचना:

• आपल्या ऊस बिले थकलेल्या कारखान्यांविरोधात लेखी तक्रार करणे गरजेचे आहे.
• जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि साखर आयुक्त कार्यालयात वेळोवेळी पाठपुरावा करा.
• महसुली कारवाईस गती देण्यासाठी संघटित होणे गरजेचे आहे.