विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारकडून १८.५६ कोटींचा निधी मंजूर; १५,००० रुपये अग्रीम मिळणार

अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडले आहेत. विशेषतः सिंचन विहिरी खचणे, बुजणे आणि विहिरींमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचणे यामुळे शेतीची स्थिती आणखी बिकट झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा देत एकूण १८.५६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. शासन निर्णय १७ नोव्हेंबर रोजी जारी झाला.

कोणत्या विभागांना मिळणार निधी?

या योजनेत खालील विभागांचा समावेश आहे:

• कोकण विभाग – ₹१३ लाख
• नाशिक विभाग – ₹४ कोटी ५३ लाख
• पुणे विभाग – ₹२ कोटी ५० लाख
• छत्रपती संभाजीनगर – ₹८ कोटी
• अमरावती विभाग – ₹२ कोटी ९० लाख
• नागपूर विभाग – ₹५० लाख

ही रक्कम संबंधित जिल्ह्यांतील खचलेल्या आणि बुजलेल्या सिंचन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी खर्च केली जाणार आहे.

११,८१३ विहिरींचे नुकसान नोंदवले

मदत व पुनर्वसन विभागाने शासनाला सादर केलेल्या अहवालानुसार अतिवृष्टीग्रस्त भागात एकूण ११,८१३ विहिरी नुकसानग्रस्त असल्याचे स्पष्ट झाले. या आकडेवारीच्या आधारे तातडीची मदत तत्काळ मंजूर करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना १५,००० रुपये अग्रीम मिळणार

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार:

• प्रति विहीर ३०,००० रुपये दुरुस्तीचा अंदाज निश्चित
• त्यापैकी ५०% म्हणजेच १५,००० रुपये अग्रीम दिले जाणार
• उर्वरित निधी कामांच्या पाहणीनंतर दिला जाईल

हा निधी फक्त आणि फक्त विहिरीच्या दुरुस्तीसाठीच वापरायचा आहे. इतर कोणत्याही योजनेसाठी हा पैसा वापरता येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी काही चिंता देखील व्यक्त केल्या आहेत:

• ३०,००० रुपये दुरुस्तीसाठी अपुरे
• राज्य सरकारकडून निधी वितरणात होत असलेला विलंब
• वाढत्या कामगार व साहित्य खर्चामुळे दुरुस्ती महाग पडत असल्याची तक्रार

अनेक शेतकरी नेत्यांनी अधिक मदतीची मागणीही राज्य सरकारकडे केली आहे.

शासनाचा स्पष्ट इशारा

जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना निधीच्या वापराबाबत कठोर दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चुकीचा वापर किंवा विलंब आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे.

शेवटची नोंद

अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निधी दिलासा देणारा ठरणार आहे. मात्र दुरुस्तीचा वाढलेला खर्च लक्षात घेता शेतकऱ्यांना अजूनही अधिक मदतीची अपेक्षा आहे.