खरेदीखत म्हणजे काय? त्यासाठी कोणती आवश्यक कागदपत्रे लागतात? आणि ते कसे काढायचे?
19-03-2024

खरेदीखत म्हणजे काय? त्यासाठी कोणती आवश्यक कागदपत्रे लागतात? आणि ते कसे काढायचे?
खरेदीखत..मग ते शेतीचे असो की घर बांधण्यासाठी जमिनीचे व्यवहार करतानाचे असो पण हा शब्द आपल्या कानी पडतोच. मात्र, खरेदीखत म्हणजे नेमके काय याचा कधी आपण अभ्यास केला नसेल. किंवा खरेदी खतासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात यापासून अनेकजण हे अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे जमिनीचे व्यवहार होताना ऐन वेळी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे खरेदीखत म्हणजे नेमके काय आणि त्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात हे आपण माहिती करुन घेणार आहोत.
जमिनीच्या व्यवहाराच्या वेळी, जमीन खरेदीदार आणि विक्रेत्याच्या संमतीने रक्कम निश्चित केली जाते. व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर तुम्ही खरेदीखत करू शकता. खरेदी केल्यानंतर जमिनीची मालकी हस्तांतरित केली जाते. जमीन खरेदी केल्यानंतर व्यवहार पूर्ण झाल्याचा पुरावा म्हणजे खरेदीखत.
अशी आहे प्रक्रिया
- खरेदीखतासाठी पहिल्यांदा खरेदी केल्यावर मुद्रांक शुल्क काढून घ्यावे लागेल. यासाठी, जमीन आहे त्या ग्रामीण भागातील संबंधित दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये बाजारभावाप्रमाणे मूल्यांकन करून मुद्रांकशुल्क काढून घ्यावे. मूल्यांकन शुल्क काढून देण्याचे काम दुय्यम निबंधक करतो.
- मुद्रांकशुल्क काढल्यानंतर दुय्यम निबंधक खरेदी खत दस्तऐवजासाठी लागणारे नोंदणी शुल्क व कागदपत्रे कार्यालयीन खर्चाची माहिती देतात. तसेच, सर्वे नंबर, जमिनीचा प्रकार, जमीन मालकाचे नाव, जमिनीचे क्षेत्रफळ, जमीन खरेदी-विक्रीचा उद्देश या सर्वांचा उल्लेख दुय्यम निबंधकाने निश्चित केलेल्या मुद्रांक शुल्कावर करावा लागतो.
खरेदीखतासाठी आवश्यक कागदपत्रे
खरेदीखत तयार करण्यासाठी सात बारा, मुद्रांकशुल्क, आठ अ, मुद्रांक शुल्काची पावती, प्रतिज्ञापत्र, फेरफार, दोन ओळखीच्या व्यक्तींचे फोटो, NA ऑर्डर ची प्रत ही कागदपत्रे जोडून याबरोबर डाटा एन्ट्री करून दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये दस्त नोंदणी साठी सदर करावा लागतो.
हे लक्षात असू द्या
खरेदिखत करण्यापूर्वी जमीन खरेदी करणार्याने जमीन मालकाला ठरलेल्या व्यवहाराप्रमाणे सर्व रक्कम पूर्ण करायची असते. जर सर्व रक्कम पूर्ण झाली नसेल तर खरेदीखत करू नये. कारण एकदा खरेदीखत झाले की नंतरचा जमीन मालक हा त्या जमिनीवरचा मालकी हक्क काढून घेत असतो. खरेदीखत सहजासहजी रद्द होत नाही. खरेदीखत रद्द करण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला असतो.
जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाकडे लक्ष द्या.
जमिनीच्या खरेदी आणि विक्रीमध्ये सतत बदल होत असतात. असे बदल करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. त्यानुसार नियम आणि कायद्याची माहिती घेऊनच व्यवहार करणे आवश्यक आहे. अन्यथा सर्व प्रक्रिया होऊनही काम पूर्ण होणार नाही.