वन्य प्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान झाल्यास आता पिक विमा योजनेतून मदत मिळणार; काय आहे निर्णय?

भारतातील शेतकऱ्यांना पिकांचे नुकसान हे फक्त हवामानामुळेच नाही, तर वन्य प्राणी हल्ल्यांमुळेही मोठ्या प्रमाणात सोसावे लागते. हत्ती, रानडुक्कर, नीलगाय, हरीण आणि माकडे यांसारख्या प्राण्यांच्या सततच्या हल्ल्यांमुळे दरवर्षी लाखो रूपयांचे नुकसान होते. शेतकऱ्यांच्या या गंभीर समस्येवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

आता खरीप 2026 पासून वन्य प्राण्यांकडून झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची भरपाई थेट प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतून (PMFBY) मिळणार आहे.

पीक विम्यात कोणत्या नुकसानीचा समावेश होणार?

आता खालील कारणांमुळे झालेले नुकसान विमा कवचात येईल:

• 🐘 हत्तींचे हल्ले

• 🐗 रानडुक्कर हल्ला

• 🦌 नीलगाय व हरीण यांचे हल्ले

• 🐒 माकडांमुळे पिकांचे नुकसान

• 🌧 मुसळधार पावसामुळे पिके वाहून जाणे

• 🌊 पूरस्थितीमुळे भात पीक पाण्याखाली जाणे

हे नुकसान स्थानिक जोखीम श्रेणीतील “पाचवा अतिरिक्त विमा कव्हर” म्हणून समाविष्ट केले गेले आहे.

कोणत्या राज्यांना सर्वाधिक फायदा?

या सुविधेचा लाभ खालील राज्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार:

• ओडिशा

• छत्तीसगड

• झारखंड

• मध्यप्रदेश

• महाराष्ट्र

• कर्नाटक

• केरळ

• तामिळनाडू

• उत्तराखंड

यातील अनेक राज्यांनी वन्य प्राण्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांबाबत तक्रारी दिल्या होत्या.

शेतकऱ्यांना 72 तासांत हे करणे आवश्यक

विमा दावा मंजूर व्हावा यासाठी शेतकऱ्यांनी:

1. पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर 72 तासांत नोंदणी करणे

2. पीक विमा अ‍ॅपवर जिओटॅग केलेले फोटो अपलोड करणे

3. नुकसान स्पष्ट दिसेल अशी माहिती देणे

यामुळे दावा प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.

राज्य सरकारांची नवीन जबाबदारी

• नुकसान करणाऱ्या वन्य प्राण्यांची यादी जाहीर करणे

• मागील आकडेवारीच्या आधारे असुरक्षित जिल्ह्यांची ओळख करणे

• जिल्ह्यांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना देणे

भात पिकांसाठीही अतिरिक्त संरक्षण

भात पिके पाण्याखाली गेल्यास त्या नुकसानीसाठीही विमा कव्हर पुन्हा लागू होणार आहे. याचा फायदा खालील राज्यांना:

• ओडिशा

• आसाम

• पश्चिम बंगाल

• तामिळनाडू

• केरळ

• कर्नाटक

• महाराष्ट्र

• उत्तराखंड

शेवटची नोंद

वन्य प्राणी आणि हवामानामुळे होणाऱ्या नुकसानीचा समावेश केल्यामुळे प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आता अधिक समावेशक, प्रतिसादक्षम आणि शेतकरीस्नेही बनली आहे. यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना थेट संरक्षण मिळणार असून शेती जोखमींमध्ये मोठी घट होणार आहे.