ॲग्रिस्टॅक (AgriStack) योजना २०२६: ई-पीक पाहणी (DCS MH) मध्ये झाले मोठे आणि महत्त्वाचे बदल! वाचा संपूर्ण माहिती

महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी आता वेगाने डिजिटल होत आहेत. शासनाच्या विविध योजना, पीक विमा आणि नुकसान भरपाई यांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी पिकांची अचूक नोंद असणे अत्यंत गरजेचे असते. याच पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने दिनांक ०३ ऑगस्ट, २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक असा शासन निर्णय जारी केला आहे.

केंद्र शासनाच्या 'डिजिटल ॲग्रीकल्चर मिशन' (Digital Agriculture Mission) अंतर्गत राज्यात राबविली जाणारी 'डिजिटल क्रॉप सर्व्हे' (DCS MH) म्हणजेच डिजिटल पीक पाहणी प्रणाली आता अधिक पारदर्शक, अचूक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित करण्यात आली आहे. या नवीन शासन निर्णयानुसार पीक पाहणीच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीत अनेक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत, ज्या शेतकरी आणि प्रशासकीय अधिकारी या दोघांसाठीही अतिशय फायदेशीर ठरणार आहेत.

चला तर मग, या नवीन शासन निर्णयातील मुख्य आणि महत्त्वाचे बदल सविस्तरपणे समजून घेऊया:

१. 'पीक पाहणी सहाय्यक' आणि 'ओनर्स प्लॉट' (Owner's Plot) ही नवीन संकल्पना काय आहे?

• पीक पाहणी सहाय्यक: यापुढे हंगामाच्या पहिल्या दिवसापासून पीक नोंदणीची प्रक्रिया ही थेट शेतकऱ्यांवर न सोपवता, शासनाकडून नियुक्त केलेल्या 'पीक पाहणी सहाय्यका'मार्फत (Crop Survey Assistant) सुरू केली जाईल.

•  

• ओनर्स प्लॉट (Owner's Plot): प्रत्येक गावात शेतकऱ्याच्या अनेक ठिकाणी शेत जमिनी असू शकतात. शेतकऱ्याचे एका विशिष्ट ठिकाणी असलेले जमिनीचे सलग क्षेत्र आणि त्यात त्यांनी लावलेली विविध पिके याला एकत्रितपणे आता प्रशासकीय भाषेत "ओनर्स प्लॉट" असे संबोधण्यात येईल. आता ई-पीक पाहणी गट नंबरनुसार न होता, याच 'ओनर्स प्लॉट' प्रमाणे केली जाईल.

•  

• तंत्रज्ञानाचा वापर: बोगस नोंदी टाळण्यासाठी पीक पाहणी सहाय्यकाची नोंदणी त्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या मोबाईलवर OTP (One Time Password) प्रमाणीकरणाद्वारेच केली जाईल. तसेच, त्यांच्या मोबाईल उपकरणाचे 'IMEI Binding' करण्यात येईल, जेणेकरून दुसऱ्या कोणत्याही मोबाईलवरून चुकीच्या नोंदी करता येणार नाहीत.

•  

२. स्थळ पडताळणीची सक्ती आणि '२० मीटरची' अट (सर्वात मोठा बदल)

• गावातील १००% पीक पाहणी ही सहाय्यकाद्वारेच करून घेण्याची संपूर्ण कायदेशीर जबाबदारी आता 'ग्राम महसूल अधिकारी' (Village Revenue Officer / तलाठी) यांची असेल.

•  

• सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, १००% ओनर्स प्लॉटची पीक पाहणी ही शेताच्या/गटाच्या बांधापासून आतमध्ये किमान २० मीटर जाऊन करणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. यामुळे घरबसल्या किंवा शेताच्या बाहेरून खोटे फोटो काढून पीक पाहणी करण्याच्या प्रकारांना कायमचा आळा बसेल आणि पिकाची अचूक 'जिओ-टॅगिंग' (Geo-tagging) होईल.

•  

३. पीक पाहणी सहाय्यकांची नियुक्ती आणि त्यांच्यावरील मर्यादा

या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी तहसीलदार स्तरावरून पीक पाहणी सहाय्यकांची रीतसर नियुक्ती केली जाईल:

• प्रत्येक गावासाठी एका स्वतंत्र पीक पाहणी सहाय्यकाची नेमणूक करण्यात येईल.

• कामाचा दर्जा राखण्यासाठी, एका सहाय्यकाकडे जास्तीत जास्त १५०० ओनर्स प्लॉटचीच जबाबदारी दिली जाईल. कोणत्याही परिस्थितीत १५०० पेक्षा जास्त प्लॉटचे कामकाज एका व्यक्तीला दिले जाणार नाही.

• ज्या गावांमध्ये १५०० पेक्षा जास्त ओनर्स प्लॉट आहेत, तिथे एकापेक्षा अधिक (दोन किंवा तीन) सहाय्यकांची नेमणूक करता येईल. तसेच जर एखाद्या गावात खूप कमी प्लॉट असतील, तर अशा २-३ लहान गावांचे एकत्रीकरण करून एकाच सहाय्यकाकडे ती जबाबदारी देता येईल.

•  

• कोण बनू शकतं सहाय्यक?: या कामासाठी गावातीलच कोतवाल, ग्राम रोजगार सेवक, आशा सेविका, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान (M.S.R.L.M) चे कर्मचारी, CSC (महा-ई-सेवा केंद्र) चालक किंवा MyBharat पोर्टलवरील नोंदणीकृत नेहरू युवा स्वयंसेवक यांची प्राधान्याने निवड केली जाऊ शकते.

•  

४. नोंदीची पडताळणी, नामंजुरी आणि दुरुस्तीची पारदर्शक प्रक्रिया

चुकून चुकीची नोंद झाल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी एक भक्कम यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे:

• सहाय्यकाने मोबाईल ॲपवर नोंदविलेल्या माहितीची १००% पडताळणी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) स्वतः करतील.

• ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने मान्यता दिल्यावर ती नोंद गाव नमुना-१२ (७/१२ उतारा) वर येईल. जर त्यात शेतकऱ्याला काही चूक आढळली, तर शेतकरी थेट मंडळ अधिकाऱ्याकडे अर्जाद्वारे तक्रार करू शकतात. मंडळ अधिकारी तात्काळ स्थळ पंचनामा (Field Visit) करून त्यांच्या मोबाईल ॲपद्वारे ही पीक नोंदणी दुरुस्त करतील.

• जर ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने सहाय्यकाची नोंद नामंजूर (Reject) केली, तर ती पुन्हा सहाय्यकास मोबाईल ॲपवर दुरुस्तीसाठी उपलब्ध होईल.

• जर ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने सलग दोनदा ती नोंद नाकारली, तर मंडळ अधिकारी स्वतः (Verifier म्हणून) मोबाईल ॲपद्वारे त्या पीक नोंदीची पडताळणी करून अंतिम नोंद करतील.

•  

५. सहाय्यकांना मिळणारे आकर्षक मानधन (Honorarium)

शासनाने या महत्त्वाच्या कामासाठी सहाय्यकांना आकर्षक मानधन जाहीर केले आहे, ज्यामुळे त्यांना रोजगारही मिळेल:

• निर्भेळ पिकासाठी (Pure Crop): प्रति ओनर्स प्लॉट रु. १०/- मानधन देण्यात येईल.

• मिश्र पिकासाठी (Mixed Crop - उदा. आंतरपीक): प्रति ओनर्स प्लॉट रु. १२/- मानधन दिले जाईल.

• हे मानधन कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट कृषी विभागाकडून सहाय्यकांच्या बँक खात्यात 'SNA-SPARSH' या सुरक्षित ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वेळेवर जमा केले जाईल.

•  

निष्कर्ष: अॅग्रिस्टॅक (AgriStack) प्रणालीतील आणि डिजिटल पीक पाहणी (DCS MH) मधील या नवीन सुधारणांमुळे महाराष्ट्रातील पिकांची आकडेवारी १००% अचूक आणि पारदर्शक होईल. यामुळे भविष्यात अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ पडल्यास नुकसान भरपाई मिळवणे, पीक विमा (Pik Vima) मिळवणे आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे अत्यंत सोपे आणि जलद होणार आहे. शासनाचा हा निर्णय खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि कृषी क्षेत्राला आधुनिकतेकडे नेणारा आहे.