मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेत महत्त्वाचा बदल; यंत्रांच्या कामाचे नवीन निकष निश्चित

महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या प्रभावी आणि गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शेत व पाणंद रस्त्यांच्या कामात वापरण्यात येणाऱ्या यंत्रसामग्रीचा Machine Output Factor स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि जमिनीच्या प्रकारानुसार निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

महसूल विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय 11 सप्टेंबर 2026 रोजी जारी केला आहे.

काय आहे मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना?

शेतकऱ्यांना शेतीपर्यंत जाण्यासाठी चांगले रस्ते उपलब्ध व्हावेत आणि शेतमालाची वाहतूक सुलभ व्हावी, या उद्देशाने मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे.

ही योजना 14 डिसेंबर 2025 च्या शासन निर्णयानुसार सुरू करण्यात आली असून, तिच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि प्रभावी करण्यासाठी वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

Machine Output Factor म्हणजे काय?

शेत किंवा पाणंद रस्त्यांच्या कामासाठी JCB किंवा Excavator सारख्या यंत्रांचा वापर केला जातो. एखादे यंत्र एका तासात किती घनमीटर खोदाई किंवा संबंधित काम करू शकते, हे मोजण्यासाठी Machine Output Factor वापरला जातो.

मात्र यंत्राची कार्यक्षमता जमिनीच्या प्रकारानुसार बदलू शकते. उदाहरणार्थ:

• हार्ड मुरूम
• सॉफ्ट रॉक
• साधी माती

या प्रत्येक भूस्तरात यंत्राच्या कामाची क्षमता वेगळी असू शकते.

पूर्वीच्या निकषांमध्ये काय अडचणी होत्या?

पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार 1 किलोमीटर रस्त्याच्या कामासाठी:

• 70 HP JCB साठी 125 तास
• Chain/Poclain प्रकारच्या यंत्रासाठी 50 तास

इतकी कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती.

प्रत्यक्ष क्षेत्रात मात्र माती व मुरूम वाहून नेणे, ड्रेसिंग करणे, लेयर फॉर्मेशन करणे आणि रस्त्याला आवश्यक कॅम्बर तयार करणे यासारखी अतिरिक्त कामे करावी लागत असल्याचे निदर्शनास आले.

ऑनलाइन तांत्रिक मान्यता प्रणालीमध्ये गृहीत धरलेला Efficiency Factor प्रत्यक्ष क्षेत्रातील परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याने काही ठिकाणी आवश्यकतेपेक्षा कमी यंत्रतास मंजूर होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. याचा परिणाम रस्त्याची गुणवत्ता आणि प्रत्यक्ष लांबीवर होण्याची शक्यता होती.

आता स्थानिक परिस्थितीनुसार ठरणार Machine Output Factor

नवीन निर्णयानुसार, राज्यभरासाठी एकच निकष लागू करण्याऐवजी संबंधित जिल्ह्यातील भूस्तर आणि स्थानिक परिस्थितीचा विचार केला जाणार आहे.

संबंधित कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना यांनी जिल्ह्यातील भूस्तराची स्थानिक पातळीवर पाहणी करावी. त्यानंतर त्या परिस्थितीनुसार यंत्रसामग्रीचा Machinery Output Factor निश्चित करण्यात येणार आहे.

रस्त्यांसाठी प्रति किलोमीटर 15 लाखांची मर्यादा

शासन निर्णयानुसार, या योजनेंतर्गत करण्यात येणारे रस्ते मुरुमीकरणापर्यंत करणे अपेक्षित आहे.

यासाठी प्रति किलोमीटर 15 लाख रुपयांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेत व पाणंद रस्त्यांची कामे या आर्थिक मर्यादेतच पूर्ण करण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

IWMS आणि ऑनलाइन प्रणालीमध्ये होणार बदल

नवीन निर्णयानुसार, निश्चित करण्यात येणारे Machinery Output Factors संबंधित ऑनलाइन प्रणालीमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना IWMS/ऑनलाइन प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करून ती तातडीने अद्ययावत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यामुळे स्थानिक परिस्थितीनुसार निश्चित केलेले निकष ऑनलाइन प्रक्रियेत समाविष्ट करणे शक्य होणार आहे.

शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी काय फायदा?

शेत व पाणंद रस्त्यांच्या कामामध्ये स्थानिक जमिनीच्या परिस्थितीचा विचार केल्यास रस्त्यांच्या कामाचे नियोजन अधिक वास्तववादी पद्धतीने करता येऊ शकते.

यामुळे:

• स्थानिक भूस्तरानुसार यंत्रसामग्रीचा वापर करता येईल.
• रस्त्यांच्या कामाचे अधिक योग्य नियोजन होईल.
• कामाच्या गुणवत्तेवर लक्ष देता येईल.
• क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार आवश्यक तांत्रिक निकष निश्चित करता येतील.
• ऑनलाइन प्रणालीमध्ये आवश्यक माहिती अद्ययावत करता येईल.

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता शेत व पाणंद रस्त्यांच्या कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या JCB, Excavator आणि इतर यंत्रसामग्रीचा Machine Output Factor स्थानिक भूस्तराच्या परिस्थितीनुसार निश्चित करण्यात येणार आहे.

तसेच, रस्त्यांच्या कामासाठी प्रति किलोमीटर 15 लाख रुपयांची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली असून, आवश्यक बदल IWMS आणि ऑनलाइन प्रणालीमध्ये तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेची अंमलबजावणी अधिक सुसूत्र आणि क्षेत्रीय परिस्थितीशी सुसंगत होण्यास मदत होऊ शकते.