सौर पंप योजनेचा 'भंडारा' मॉडेल संकटात! १,५०३ शेतकरी अद्याप प्रतीक्षेत; दिवसा सिंचनाचे स्वप्न कधी होणार पूर्ण?

प्रस्तावना: महाराष्ट्रात शेतीसाठी दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने 'पीएम कुसुम सौर कृषी पंप योजना' (PM-KUSUM) मोठ्या उत्साहात सुरू केली. भंडारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनीही या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. मात्र, प्रशासकीय दिरंगाई आणि तांत्रिक अडथळ्यांमुळे ही योजना आता शेतकऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरू लागली आहे. जिल्ह्यात १,५०३ शेतकरी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करूनही अद्याप पंपांच्या प्रतीक्षेत असून, त्यांचे दिवसा सिंचन करण्याचे स्वप्न अधांतरी आहे.

 सौर पंपांची गरज आणि सद्यस्थिती

भंडारा जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. रात्रीच्या वेळी शेतीला पाणी देताना वन्य प्राण्यांचा धोका आणि वीज पुरवठ्यातील अनियमितता यामुळे शेतकरी त्रस्त असतात. सौर पंप हा यावर एक उत्तम पर्याय आहे. मात्र, जिल्ह्यात सध्या काय परिस्थिती आहे?

• प्रतिक्षेतील शेतकरी: सर्व कागदपत्रे आणि तांत्रिक बाबींची पूर्तता करूनही १,५०३ शेतकऱ्यांना अद्याप सौर संच मिळालेले नाहीत.

• नियोजन कोलमडले: अनेक शेतकऱ्यांनी सौर पंप मिळेल या आशेवर उन्हाळी पिकांचे नियोजन केले होते, मात्र पंप वेळेवर न मिळाल्याने पिके वाळून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

 अंमलबजावणीत विलंब आणि तांत्रिक अडथळे

योजनेचा लाभ मिळण्यात होत असलेल्या विलंबामागे काही प्रमुख कारणे समोर आली आहेत: १. प्रशासकीय प्रक्रिया: अर्ज मंजूर झाल्यापासून प्रत्यक्ष साहित्य मिळेपर्यंतची प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. २. साहित्याचा तुटवडा: अनेकदा कंत्राटदार कंपन्यांकडे सौर तावदान (Solar Panels) किंवा पंपांचा तुटवडा असल्याने विलंबाची सबब दिली जाते. ३. तांत्रिक पडताळणी: लाभार्थ्यांच्या जागेची पाहणी आणि तांत्रिक मंजुरी यामध्ये वेळ घालवला जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 शेतकऱ्यांची मागणी आणि प्रशासनाकडून अपेक्षा

दिवसा वीज मिळणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे, मात्र त्यासाठी होत असलेला विलंब अन्यायकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर लेखात काही महत्त्वाचे उपाय सुचवले आहेत:

• विशेष शिबिरांचे आयोजन: प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष शिबिरे घ्यावीत.

• अधिकाऱ्यांची जबाबदारी: संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदार कंपन्यांशी समन्वय साधून साहित्य पुरवठा जलद करावा.

• पारदर्शकता: अर्जाची सद्यस्थिती काय आहे, हे शेतकऱ्यांना मोबाईलवर सहज उपलब्ध व्हावे, जेणेकरून त्यांची कार्यालयात फेऱ्या मारण्याची दगदग वाचेल.

 'कृषी क्रांती'चा मोलाचा सल्ला

जर तुम्ही सौर पंपासाठी अर्ज केला असेल आणि तो प्रलंबित असेल, तर खालील गोष्टी करा:

• महाऊर्जा (MEDA) पोर्टल: आपल्या अर्जाची स्थिती (Status) वारंवार तपासा.

• तक्रार निवारण: जर विनाकारण विलंब होत असेल, तर महाऊर्जाच्या हेल्पलाईनवर किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयात लेखी तक्रार नोंदवा.

• पिकांचे नियोजन: पंप मिळेपर्यंत पर्यायी सिंचन व्यवस्था (उदा. डिझेल इंजिन किंवा इलेक्ट्रिक कनेक्शन) तयार ठेवा, जेणेकरून पिकांचे नुकसान होणार नाही.

पीएम कुसुम योजना ही शेतकऱ्यांच्या फायद्याची आहे यात शंका नाही, मात्र भंडारा जिल्ह्यातील १,५०३ शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा संपवणे ही सरकारची प्राथमिकता असायला हवी. शेतीसाठी दिवसा वीज मिळाली, तरच खऱ्या अर्थाने 'बळीराजा' सुखी होईल.