अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारची कसोटी

पीक विमा दावे व अतिवृष्टी नुकसानभरपाईवरून शेतकरी प्रश्न ऐरणीवर

महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन महत्त्वाचे प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आले आहेत — पीक विम्याचे प्रलंबित दावे आणि अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची अपुरी भरपाई. या मुद्द्यांवर सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 प्रलंबित पीक विमा दाव्यांचा प्रश्न

राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांचे पीक विमा दावे अजूनही प्रलंबित असल्याची तक्रार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, पावसातील अनियमितता आणि पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर विमा रक्कम वेळेवर न मिळाल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

मुख्य अडचणी:

• विमा दाव्यांची पडताळणी व मंजुरीतील विलंब

• विमा कंपन्या व प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव

• नुकसानाचे अपुरे मूल्यांकन

 अतिवृष्टीमुळे नुकसान — भरपाई अपुरी?

गेल्या हंगामात अनेक भागांत अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की मिळालेली मदत वास्तविक नुकसानीच्या तुलनेत अत्यल्प आहे.

परिणाम:

• पुन्हा पेरणीसाठी भांडवलाची कमतरता

• कर्जबाजारीपणा वाढण्याचा धोका

• शेतीवरील आर्थिक ताण वाढणे

 अधिवेशनात राजकीय दबाव वाढण्याची शक्यता

विरोधकांकडून या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी सुरू आहे. शेतकरी संघटना आणि स्थानिक प्रतिनिधी प्रलंबित दावे व नुकसानभरपाई त्वरित देण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा अधिवेशनात राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरण्याची शक्यता आहे.

 शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• प्रलंबित पीक विमा दावे तात्काळ निकाली काढावेत

• अतिवृष्टी नुकसानभरपाई वास्तव नुकसानीनुसार वाढवावी

• नुकसान मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शक करावी

• भविष्यातील आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ठोस धोरण