पीकविमा योजनेत नुकसान भरपाईचे ट्रिगर लागू करण्यास सरकारचा नकार; शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी पीकविमा योजना ही नैसर्गिक आपत्ती, कमी पाऊस, अतिवृष्टी, गारपीट आणि इतर प्रतिकूल हवामान परिस्थितीत आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची योजना मानली जाते. मात्र यंदाच्या खरीप हंगामापूर्वी राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे शेतकरी वर्गात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. पीकविमा योजनेत नुकसान भरपाईसाठी महत्त्वाचे मानले जाणारे काही "ट्रिगर" पुन्हा लागू करण्यास सरकारने नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रतिकूल हवामानामुळे नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना अपेक्षित भरपाई मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

काय आहे पीकविमा योजनेतील ट्रिगर?

पीकविमा योजनेमध्ये विशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी काही निकष किंवा ट्रिगर निश्चित केले जातात. कमी पाऊस, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, दीर्घकालीन पावसाचा खंड, पूर, गारपीट किंवा इतर प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास हे ट्रिगर सक्रिय होऊन शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होतो.

मात्र मागील काही वर्षांमध्ये या ट्रिगर संदर्भात अनेक बदल करण्यात आले असून यंदा देखील सुधारणा करण्याची मागणी असतानाही सरकारने त्यास नकार दिल्याचे समोर आले आहे.

यंदाही जुनीच पीकविमा योजना

राज्य सरकारने २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी मागील वर्षाप्रमाणेच पीकविमा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून योजनेच्या अटी आणि नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत.

कमी पावसाच्या अंदाजामुळे चिंता वाढली

भारतीय हवामान विभागाने २०२६ च्या मान्सून हंगामात देशभरात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अशा परिस्थितीत खरीप हंगामातील पिकांवर दुष्काळ, पावसातील खंड आणि उत्पादन घटण्याचा धोका वाढू शकतो.

जर नुकसान भरपाईचे प्रभावी ट्रिगर उपलब्ध नसतील तर अनेक शेतकरी विमा भरूनही प्रत्यक्ष लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे पीकविमा योजनेवरील विश्वास कमी होण्याची भीती काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होऊ शकतो?

पीकविमा योजनेतील नुकसान भरपाईचे निकष मर्यादित राहिल्यास स्थानिक स्तरावरील अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.

याचे संभाव्य परिणाम:

• प्रतिकूल हवामानामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई मिळण्यास विलंब.
• काही प्रकरणांमध्ये भरपाई न मिळण्याची शक्यता.
• विमा हप्ता भरूनही अपेक्षित संरक्षण न मिळणे.
• आर्थिक जोखीम वाढणे.
• खरीप हंगामातील गुंतवणुकीवर परिणाम.

काही शेतकरी संघटनांनी यापूर्वीही स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि वैयक्तिक नुकसान भरपाईसाठी प्रभावी ट्रिगर पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली होती.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेच्या सर्व अटी आणि नियम काळजीपूर्वक समजून घेणे आवश्यक आहे. पीक नोंदणी, विमा अर्ज, कागदपत्रे आणि नुकसान नोंदविण्याची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.

तसेच:

• हवामान अंदाजावर नियमित लक्ष ठेवावे.
• पीक विविधीकरण आणि आंतरपीक पद्धतीचा विचार करावा.
• जलसंधारण आणि सिंचन व्यवस्थापनावर भर द्यावा.
• नुकसान झाल्यास तात्काळ संबंधित यंत्रणेकडे नोंद करावी.

२०२६ च्या खरीप हंगामापूर्वी पीकविमा योजनेत नुकसान भरपाईचे महत्त्वाचे ट्रिगर पुन्हा लागू करण्यास सरकारने नकार दिल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. कमी पावसाचा अंदाज आणि हवामानातील वाढती अनिश्चितता लक्षात घेता, अनेक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षणाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी सावध नियोजन करून उपलब्ध योजनांचा योग्य लाभ घेणे आणि पीक जोखीम व्यवस्थापनावर भर देणे गरजेचे ठरणार आहे.