Crop Loan Subsidy : व्याज सवलत ‘डीबीटी’द्वारे | शेतकरी कल्याणासाठी महत्त्वाचा निर्णय

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पीककर्ज हा शेती व्यवस्थेचा कणा मानला जातो. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन अशा विविध गरजांसाठी शेतकरी अल्प मुदतीचे पीककर्ज घेत असतात. या पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून राबविण्यात येणारी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना ही एक अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. आता ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT – Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना म्हणजे काय?

१९९९ साली तत्कालीन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी या योजनेची घोषणा केली. वेळेवर पीककर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजाचा भार कमी व्हावा, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शेतकऱ्यांनी घेतलेले अल्प मुदतीचे पीककर्ज जर ३० जूनपूर्वी पूर्णपणे फेडले, तर त्यांना व्याज सवलतीचा लाभ दिला जातो.

या योजनेअंतर्गत

• राज्य सरकारकडून ३ टक्के

• केंद्र सरकारकडून ३ टक्के

अशा एकूण ६ टक्के व्याज सवलत शेतकऱ्यांना मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कर्जावरील आर्थिक ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.

पीककर्ज मर्यादेत वाढ

सुरुवातीला या योजनेचा लाभ मर्यादित कर्जरकमेपर्यंतच होता. मात्र, शेतकऱ्यांच्या वाढत्या खर्चाचा विचार करून जून २०२१ मध्ये राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला.
👉 तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जावर ३ टक्के व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यामुळे मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा फायदा होऊ लागला.

डीबीटीद्वारे अंमलबजावणी का महत्त्वाची?

आतापर्यंत या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे बँकांवर अवलंबून होती. काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका शेतकऱ्यांकडून पूर्ण व्याज वसूल करत आणि नंतर शासनाकडून अनुदान मिळाल्यावर समायोजन करत. तर काही बँका वेळेत प्रस्ताव पाठवून थेट शासनाकडून अनुदान घेत असल्याने शेतकऱ्यांकडून व्याजच वसूल करत नसत.

या पद्धतीमुळे

• शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असे

• अनुदान मिळण्यास विलंब होत असे

• मानवी हस्तक्षेपामुळे त्रुटी निर्माण होत असत

ही सर्व अडचण दूर करण्यासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना डीबीटीद्वारे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन डीबीटी प्रणाली कशी काम करणार?

या पुढील काळात या योजनेचे संपूर्ण कामकाज ऑनलाइन आणि डिजिटल पद्धतीने होणार आहे.
योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सहकार आयुक्त स्तरावर असणार आहे. जिल्हा पातळीवर जिल्हा उपनिबंधक योजनेचा आढावा घेतील.

प्रक्रिया कशी असेल?

1. जिल्हा, राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण व खासगी बँका

   • लाभार्थ्यांची यादी

   • घेतलेले पीककर्ज

   • कर्ज परतफेड तारीख
     यासह प्रस्ताव तयार करतील.

2. हे प्रस्ताव सहायक निबंधकांकडे सादर केले जातील.

3. तपासणीनंतर जिल्हा उपनिबंधकांकडे ऑनलाइन पद्धतीने सादर होतील.

4. प्रस्तावाची छाननी झाल्यानंतर
   👉 व्याज सवलतीचे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाईल.

यामुळे शेतकऱ्यांना बँका, कार्यालये यांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत.

विविध यंत्रणांकडून निधी उपलब्ध

व्याज सवलत अनुदानासाठी निधी विविध मार्गांनी उपलब्ध केला जातो.

• राज्यस्तरावरील अर्थसंकल्पीय तरतूद

• जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ

• विशेष घटक योजना

• समाज कल्याण विभाग

विशेष म्हणजे, अनुसूचित जातीतील कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी विशेष घटक योजनेअंतर्गत स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करून त्यांना व्याज सवलतीचा लाभ दिला जातो.

डीबीटी अंतर्गत आणखी योजना

राज्य सरकारच्या सर्व विभागांचा सध्या डीबीटी योजनांचा आढावा सुरू आहे. थेट लाभाच्या योजना डीबीटी अंतर्गत आणण्यासाठी प्रस्ताव तयार केले जात आहेत. पारंपरिक पद्धतीमुळे प्रस्ताव मंजुरीस विलंब होत असल्याने, मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी सर्व विभागांचा एकत्रित प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे सादर करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी फायदे

डीबीटीमुळे शेतकऱ्यांना पुढील फायदे होणार आहेत –

• अनुदान थेट खात्यावर

• विलंब टळणार

• पारदर्शकता वाढणार

• भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराला आळा

• वेळेवर कर्जफेडीस प्रोत्साहन

निष्कर्ष

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना डीबीटीद्वारे राबविण्याचा निर्णय हा शेतकरी हिताचा, पारदर्शक आणि क्रांतिकारी बदल मानला जात आहे. यामुळे पीककर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने प्रोत्साहन मिळणार असून, शेती अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार आहे. पुढील वर्षापासून ही योजना पूर्ण क्षमतेने लागू झाल्यास महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा थेट लाभ होईल, यात शंका नाही.