ॲग्रिस्टॅक अंतर्गत डिजिटल पीक पाहणीला वेग; DCS MH द्वारे खरीप पीक नोंदणी १० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश

ॲग्रिस्टॅक अंतर्गत डिजिटल पीक पाहणीला वेग; DCS MH द्वारे खरीप पीक नोंदणी १० नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश
Avatar of Krushi Kranti Editorial Desk
Author: sanchit ramdas shinde

Published:

खरीप पीक नोंदणीबाबत शासनाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी Digital Crop Survey अर्थात DCS MH मोबाईल ॲपद्वारे पीक नोंदणी करण्याबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.

शासनाच्या पत्रानुसार, खरीप हंगामातील पीक नोंदणीची कार्यवाही ११ ऑगस्ट २०२६ ते १० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

या प्रक्रियेत शेतजमिनीवरील प्रत्यक्ष पिकांची माहिती डिजिटल पद्धतीने संकलित करून Crop Registry अद्ययावत करण्यात येणार आहे.

DCS MH म्हणजे काय?

Digital Crop Survey (DCS MH) ही डिजिटल पद्धतीने पीक नोंदणी करण्याची प्रक्रिया आहे. मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून शेतातील पिकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवली जाते.

या माहितीचा उपयोग विविध शासकीय कामांसाठी केला जाणार आहे. यामध्ये कृषी योजना, पीकविमा, आपत्ती मदत, कृषी सांख्यिकी तसेच AgriStack अंतर्गत विविध उपक्रमांचा समावेश आहे.

पीक नोंदणीसाठी ११ ऑगस्ट ते १० नोव्हेंबरची मुदत

शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार, खरीप हंगाम २०२६-२७ मधील पीक नोंदणीचे काम ११ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू करून १० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जिल्हास्तरावर या कामाचा नियमित आढावा घेऊन नोंदणीची प्रगती समाधानकारक राहील याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

१०० टक्के पीक नोंदणीचे उद्दिष्ट

शासनाने पीक नोंदणीचे काम १०० टक्के पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना यासाठी आवश्यक नियोजन करून वेळेत कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

पीक नोंदणीचे काम निर्धारित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी महसूल आणि कृषी विभागातील संबंधित अधिकारी तसेच क्षेत्रीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश आहेत.

महसूल आणि कृषी विभागात समन्वयाचे निर्देश

पीक नोंदणीच्या कामात येणाऱ्या अडचणींचे क्षेत्रीय पातळीवर तात्काळ निराकरण करण्यासाठी महसूल व कृषी विभागातील संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आवश्यक समन्वय ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे.

यामुळे पीक नोंदणीची प्रक्रिया अधिक वेगाने आणि सुरळीतपणे पूर्ण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

जिल्हास्तरावर नियमित आढावा

प्रत्येक जिल्ह्यात पीक नोंदणीच्या कामाचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नोंदणीची प्रगती अपेक्षेप्रमाणे होत आहे की नाही, कोणत्या भागात अडचणी आहेत आणि त्या अडचणींचे निराकरण कसे करायचे, यावर प्रशासनाने लक्ष ठेवणे अपेक्षित आहे.

Crop Registry का महत्त्वाची आहे?

DCS MH अंतर्गत संकलित होणारी पिकांची माहिती डिजिटल स्वरूपात Crop Registry मध्ये अद्ययावत केली जाणार आहे.

या डिजिटल माहितीचा उपयोग भविष्यात विविध कृषी योजना, पीकविमा, आपत्तीच्या काळातील मदत, कृषीविषयक आकडेवारी आणि AgriStack अंतर्गत विविध सेवांसाठी केला जाऊ शकतो.

त्यामुळे पीक नोंदणी ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून शेतकऱ्यांशी संबंधित विविध योजनांसाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

शासनाच्या मुख्य सूचना

शासनाच्या पत्रातील निर्देशांचा सारांश पुढीलप्रमाणे आहे:

  • खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी DCS MH मोबाईल ॲपद्वारे पीक नोंदणी करणे.
  • ११ ऑगस्ट २०२६ ते १० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत काम पूर्ण करणे.
  • पीक नोंदणीचे काम १०० टक्के पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे.
  • जिल्हास्तरावर कामाचा नियमित आढावा घेणे.
  • महसूल व कृषी विभागामध्ये आवश्यक समन्वय ठेवणे.
  • क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणींचे तात्काळ निराकरण करणे.
  • पीक नोंदणीच्या कामाला प्राधान्य देऊन प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमित संनियंत्रण करणे.

शेतकऱ्यांनी काय लक्षात ठेवावे?

DCS MH अंतर्गत पीक नोंदणीची प्रक्रिया प्रशासनामार्फत राबवली जात असल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील खरी पीक माहिती उपलब्ध आणि अद्ययावत ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

पीक नोंदणीशी संबंधित स्थानिक पातळीवरील सूचना, वेळापत्रक किंवा कार्यपद्धतीसाठी आपल्या तलाठी, कृषी सहाय्यक किंवा संबंधित महसूल-कृषी कार्यालयाशी संपर्क ठेवावा.

निष्कर्ष

खरीप हंगाम २०२६-२७ साठी महाराष्ट्रात Digital Crop Survey (DCS MH) अंतर्गत पीक नोंदणीला महत्त्व देण्यात आले आहे. ११ ऑगस्ट ते १० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत पीक नोंदणी पूर्ण करण्याचे आणि १०० टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

डिजिटल पद्धतीने संकलित होणारी पीक माहिती Crop Registry आणि AgriStack अंतर्गत विविध कृषी सेवांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेबाबत शेतकऱ्यांनी स्थानिक प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या सूचनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

असेच ताज्या शेतीविषयक बातम्या व माहितीसाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.

शेअर करा