जून अखेर कृषी कर्जमाफी आणि कांदा खरेदीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा | बेघरमुक्त महाराष्ट्र संकल्प
Published:
जून अखेर कृषी कर्जमाफी आणि कांदा खरेदीची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा | बेघरमुक्त महाराष्ट्र संकल्प
राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत, जून अखेर कृषी कर्जमाफी करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. तसेच जे शेतकरी नियमितपणे कर्जाची परतफेड करत आहेत, त्यांनाही सरकारकडून प्रोत्साहन अनुदान दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. साताऱ्यात आयोजित ‘प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थी मेळावा व महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारंभात’ ते बोलत होते.
या कार्यक्रमाला केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराजसिंह चौहान, खासदार उदयनराजे भोसले, पालकमंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
📌 लेखातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या मेळाव्यात राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा आलेख मांडला. त्यातील प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे:
१. शेतकरी कल्याण: कर्जमाफी आणि कांदा खरेदी
कर्जमाफी व अनुदान: जून महिन्याच्या अखेरपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना कृषी कर्जमाफी दिली जाईल. प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत मिळेल.
कांदा उत्पादकांना दिलासा: सध्या राज्यात कांद्याचे भाव पडल्याने शेतकरी अडचणीत आहेत. यावर संवेदनशीलतेने निर्णय घेत, केंद्र सरकारच्या माध्यमातून १२.३५ रुपये प्रति किलो या दराने कांदा खरेदी केला जाईल.
शेतकरी ओळखपत्र: महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव असे राज्य ठरले आहे, ज्याने १ कोटी शेतकरी ओळखपत्र (Farmers ID) तयार केले आहेत.
ऊसाचा प्रश्न आणि खतांचा वापर: केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत चर्चा करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर लवकरच तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिले. तसेच त्यांनी शेतकऱ्यांना अनावश्यक खतांचा वापर टाळण्याचा सल्लाही दिला.
२. 'बेघरमुक्त महाराष्ट्र': ५ वर्षांत सर्वांना पक्की घरे
रेकॉर्डब्रेक कामगिरी: केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला ३० लाख घरांच्या योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यापैकी ५ लाख घरे केवळ ४५ दिवसांत मंजुरी आणि हप्ते वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून बांधून झाली आहेत. हा देशातील एक विक्रम आहे.
पुढील संकल्प: पुढील टप्प्यात आणखी १५ लाख घरे बांधली जाणार असून, येत्या ५ वर्षांत संपूर्ण राज्य बेघरमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
सूर्यघर योजना: या घरांसोबत लाभार्थ्यांना 'सूर्यघर' (सोलर सिस्टीम) देखील दिले जात आहे. ज्यांच्याकडे जागा नव्हती, त्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून जागा खरेदी करून देण्यात आली आहे.
३. महिला सक्षमीकरण आणि 'उमेद मॉल'
राज्याने आतापर्यंत ५० लाख 'लखपती दीदी' (आर्थिकदृष्ट्या सक्षम महिला) तयार करण्याचा टप्पा यशस्वीपणे पार केला असून आता १ कोटी लखपती दीदी उभ्या करण्याचा संकल्प आहे.
याशिवाय, महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना वर्षभर हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी राज्यात ‘उमेद मॉल’ उभारण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली. सध्या सुरू असलेल्या बचतगटांच्या विक्री केंद्रांतून मुंबईत ३५ कोटी रुपये, वाशी येथे २२ कोटी रुपये आणि नागपूरमध्ये २९ कोटी रुपयांची मोठी विक्री झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रमुख नेत्यांचे विचार
"जगात सर्वत्र इंधनाच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या असताना, भारत सरकारने केवळ साडेतीन टक्के वाढ करून जनतेला दिलासा दिला आहे. प्रत्येक देशभक्त भारतीय पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाला नक्कीच प्रतिसाद देईल."
— देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
"आम्ही राजकारण हे राष्ट्र पुनर्निर्माणासाठी करतो. एकाच वेळी ३० लाख घरे मंजूर होणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव आणि प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. १ जुलैपासून राज्यात 'रामजी योजना' सुरू होत आहे."
— शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय कृषी व ग्रामीण विकास मंत्री
या कार्यक्रमाला भाजपचे पदाधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी आणि हजारो लाभार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सरकारच्या या घोषणांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणि शेती क्षेत्राला मोठी गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.