ई-पीक पाहणी करताना ही अट पूर्ण करावी लागणार, पहा महत्त्वाची अट कोणती...

Avatar of Krushi Kranti Editorial Desk
Krushi Kranti Editorial Desk

Published:

ई-पीक पाहणी करताना ही अट पूर्ण करावी लागणार, पहा महत्त्वाची अट कोणती...

ई-पीक पाहणी करताना ही अट पूर्ण करावी लागणार, पहा महत्त्वाची अट कोणती...

राज्यात रब्बी हंगामात पीक पाहणीसाठी डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (DCS) अॅपचा वापर सुरू झाला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या नोंदी अधिक सुलभ आणि तांत्रिक पद्धतीने ठेवता येणार आहेत. 

यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना गट क्रमांकापासून ५० मीटर आत पिकांचे फोटो काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेसाठी प्रत्येक गावात सहाय्यक नेमण्यात येणार आहेत, जे शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी मदत करतील.

पीक नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना १५ जानेवारीपर्यंतची मुदत:

शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची नोंदणी करण्यासाठी १ डिसेंबर ते १५ जानेवारी अशी मुदत देण्यात आली आहे. सहाय्यक पहिल्या दिवसापासूनच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतील. नोंदणी न झालेल्या क्षेत्रासाठी सहाय्यक स्वतः पिकांची नोंदणी करतील.

नोंदणीसाठीचे पाऊल उचलणे महत्त्वाचे आहे कारण:

पीक पाहणीचा कालावधी: नोंदणी प्रक्रिया १५ मार्चपर्यंत चालणार आहे.
हरकतींसाठी दुरुस्तीचा कालावधी: सहाय्यक किंवा शेतकऱ्यांकडून हरकत असल्यास मंडळ अधिकारी पुढील १५ दिवसांत दुरुस्ती करतील.\

डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अॅपचे नवीन फीचर्स:

राज्य सरकारने यंदा रब्बी हंगामासाठी केंद्र सरकारच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अॅपचा राज्यभर वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अॅप यापूर्वी काही तालुक्यांपुरते मर्यादित होते, मात्र यंदा ते संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आले आहे.

महत्त्वाचे बदल:

५० मीटरची अट: शेतीच्या सीमेपासून ५० मीटर आत पिकांचे फोटो काढणे बंधनकारक.
१००% फोटो उपलब्धता: प्रत्येक पिकासाठी दोन फोटो अपलोड करणे अनिवार्य.
तांत्रिक अचूकता: याआधीच्या अॅपच्या तुलनेत नवीन अॅप अधिक सुलभ आणि अचूक आहे.

रब्बी हंगामासाठी ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया:

नोंदणीची मुदत: १ डिसेंबर ते १५ जानेवारी.
सहाय्यकांची नेमणूक: प्रत्येक गावात शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सहाय्यक असणार.
फोटो अपलोड प्रक्रिया: सीमेपासून ५० मीटरच्या आतून दोन फोटो काढणे बंधनकारक.

शेतकऱ्यांसाठी नोंदणीचे फायदे:

सातबारा उताऱ्यावर नोंद: पीक पाहणीमुळे सातबारा उताऱ्यावर पिकांची अचूक नोंद होईल.
शेतीसाठी अनुदान: यामुळे शेतीसाठी अनुदान किंवा योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अडचण येणार नाही.
तांत्रिक अचूकता: डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमुळे पीक नोंदींची विश्वासार्हता वाढेल.