मोफत दिल्या जाणाऱ्या सोयाबीन बियाण्याच्या बॅगेमध्ये ३ किलो बियाणे कमी, जाणून घ्या सविस्तर माहिती..!
09-06-2025

मोफत दिल्या जाणाऱ्या सोयाबीन बियाण्याच्या बॅगेमध्ये ३ किलो बियाणे कमी, जाणून घ्या सविस्तर माहिती..!
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी संधी! खरीप पेरणीसाठी कृषी विभागाकडून एका हेक्टरसाठी ७५ किलो मोफत सोयाबीन बियाणे दिले जात आहे. मात्र, या बियाण्यांच्या प्रत्येक बॅगमध्ये वजनाची तूट असल्याने शेतकऱ्यांत नाराजी निर्माण झाली आहे.
बियाणे वाटपाची योजना आणि उद्दिष्ट:
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी कृषी विभागाने २,२९३ क्विंटल सोयाबीन बियाणे वाटपाचे लक्ष ठेवले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करून निवड झालेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना बियाणे दिले जात आहे.
यामध्ये तूर, मूग, उडीद, ज्वारी यासारख्या पिकांसाठी बियाणे ५० टक्के अनुदानावर, तर सोयाबीनचे बियाणे पूर्णतः मोफत दिले जात आहे. हे बियाणे ‘महाबीज’कडून उपलब्ध करून दिले जात असून, गुणवत्तेसाठी बॅगवर QR कोड देखील देण्यात आले आहेत.
वजनात तफावत – बियाणे कमी का मिळतेय?
अर्जांनुसार शेतकऱ्यांना ७५ किलो बियाणे मिळावे अशी अपेक्षा आहे. पण २२ किलोच्या तीन बॅगा दिल्या जात आहेत – म्हणजेच एकूण ६६ किलोच मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काचे ९ किलो बियाणे कमी दिले जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
QR कोडमुळे पारदर्शकता:
महाबीजकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व बियाण्यांवर QR कोड असून, हा कोड स्कॅन केल्यावर त्या बियाण्याच्या उगमाची, उत्पादन प्रक्रियेची, प्रयोगशाळा तपासणीची सविस्तर माहिती मिळू शकते. यामुळे सातत्यपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण शक्य झाले आहे.
अनुदान दर जाणून घ्या:
- तूर बियाणे – ₹१४५ प्रति किलो
- मूग बियाणे – ₹१४० प्रति किलो
- उडीद बियाणे – ₹१३५ प्रति किलो
वरील बियाणे ५०% अनुदानावर, तर सोयाबीन बियाणे १००% अनुदानावर उपलब्ध आहे.
राष्ट्रीय खाद्य तेल अभियानांतर्गत ही योजना राबवली जात आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला:
- महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना अचूक माहिती भरा.
- बियाणे घेताना बॅगचे वजन तपासा व QR कोड स्कॅन करून गुणवत्ता तपासा.
- कमी बियाणे मिळाल्यास तात्काळ तक्रार नोंदवा.
निष्कर्ष:
खरीप हंगामात मोफत सोयाबीन बियाण्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मिळत आहे. मात्र, बॅगमधील वजन घट हा गंभीर मुद्दा असून याकडे कृषी विभागाने तात्काळ लक्ष देणे गरजेचे आहे. पारदर्शकता टिकवण्यासाठी QR कोड स्कॅन करणे ही शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर बाब ठरू शकते.