दुग्ध उत्पादकांना सुगीचे दिवस!

दुग्ध उत्पादकांना सुगीचे दिवस! गायीच्या दुधात ६ तर म्हशीच्या दुधात १० रुपयांची वाढ; गोवा सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय
दुग्धव्यवसाय हा शेतीला पूरक असणारा सर्वात मोठा व्यवसाय आहे. मात्र, पशुखाद्याचे वाढते दर आणि देखभालीचा खर्च पाहता शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला होता. या पार्श्वभूमीवर गोवा सरकारने राज्यातील दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत मोठा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दुधाच्या खरेदी दरात भरघोस वाढ मंजूर केली असून, यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी भर पडणार आहे.
दुधाचे नवे दर आणि गणित
गोवा सरकारने जाहीर केलेली ही दरवाढ १ एप्रिल २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. नवे दर खालीलप्रमाणे असतील:
| दुधाचा प्रकार | जुनी वाढ | नवा मूलभूत दर | आधारभूत किंमत (४०%) | एकूण मिळणारा दर (प्रति लिटर) |
| गायीचे दूध | +६ रुपये | ४० रुपये | १६ रुपये | ५६ रुपये |
| म्हशीचे दूध | +१० रुपये | ५६ रुपये | २२.४० रुपये | ७८.४० रुपये |
महत्त्वाची बाब: ही दरवाढ सरकारने ग्राहकांवर लादलेली नाही. वाढीव दराचा संपूर्ण आर्थिक भार सरकार स्वतः उचलणार आहे. आधारभूत किमतीची ही रक्कम दर महिन्याच्या २० तारखेला थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) जमा केली जाईल.
'कामधेनू' योजनेत सुधारणा आणि अनुदान
दुग्धव्यवसायाला चालना देण्यासाठी सरकारने 'कामधेनू' योजनेतही महत्त्वाचे बदल केले आहेत:
गाय खरेदी मर्यादा: आता शेतकरी या योजनेअंतर्गत २० गायींची खरेदी करू शकतील.
सुधारित अनुदान: पहिल्या १० गायींच्या खरेदीवर ९०% पर्यंत आणि पुढील १० गायींसाठी ७५% अनुदान देणारी सुधारित योजना ७ जूनपासून लागू होईल.
पारदर्शकता: योजनेत शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये आणि थकीत रक्कम वेळेवर मिळावी यासाठी सरकार विशेष पावले उचलत आहे
आंदोलनाचे यश आणि भविष्यातील नियोजन
भारतीय किसान संघ आणि इतर शेतकरी संघटनांनी दुध दरवाढीसाठी तीव्र आंदोलन छेडले होते. या मागण्यांची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक बोलावून ही दरवाढ मंजूर केली. यामुळे राज्यातील हजारो दुग्ध उत्पादक कुटुंबांना स्थैर्य मिळणार आहे.
गोवा डेअरीचा नवा चेहरा:
गोवा डेअरीचा कारभार अधिक सक्षम आणि पारदर्शक करण्यासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी तो नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे (NDDB) सोपवण्याचा विचार सरकार करत आहे. यामुळे दुधाचे संकलन, प्रक्रिया आणि वितरण यामध्ये आधुनिकता येईल.
'कृषी क्रांती'चा विशेष अभिप्राय
गोवा सरकारचा हा निर्णय शेजारील महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांतील दूध उत्पादकांसाठी एक आदर्श ठरू शकतो. थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात आधारभूत किंमत जमा केल्यामुळे मधल्या साखळीतील भ्रष्टाचार कमी होण्यास मदत होईल. गोव्यातील शेतकऱ्यांनी आता या वाढीव दराचा फायदा घेऊन दुग्धव्यवसायाचे आधुनिकिकरण करण्यावर भर द्यावा.
महाराष्ट्रातील दुध दराचे अपडेट्स आणि आधुनिक पशुपालनाच्या माहितीसाठी 'कृषी क्रांती' (krushikranti.com) सोबत जोडलेले राहा.