नुकसान होऊनही मदत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची यंदा पीक विम्याकडे पाठ

पिकांचे नुकसान होऊनही गेल्यावर्षी मदत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची यंदा पीक विम्याकडे पाठ
गतवर्षी नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे नुकसान होऊनही गोंदिया जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभमिळाला नव्हता. पीक विमा कंपन्याच्या चुकीच्या धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

त्यामुळे शेतकरी या योजनेकडे पाठ फिरवीत असल्याचे चित्र आहे. ३१ जुलैची अंतिम मुदत अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असतानाही २३ जुलैपर्यंत केवळ ३२ हजार ६६० शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, किडींचा प्रादुर्भाव आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास आर्थिक संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवली जाते.

यंदा गोंदिया जिल्ह्यातील पीक विम्याची जबाबदारी युनाटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे देण्यात आली आहे. कृषी विभागाच्या सहकार्याने गावोगावी जनजागृती केली जात आहे.
यंदा 'एल निनो'च्या संभाव्य परिणामांमुळे हवामानातील अनिश्चितता वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पिकांचे नुकसान टाळता येत नसल्यास आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढावा, असे आवाहन सातत्याने करण्यात येत आहे
मात्र, गेल्यावर्षी नुकसान होऊनही भरपाई मिळाली नसल्याच्या अनुभवामुळे अनेक शेतकरी यंदा पीक विमा काढण्यास अनुत्सुक असल्याचे चित्र आहे.  गोंदिया जिल्ह्यात २ लाख ७० हजार खातेदार शेतकरी असून, यापैकी २३ जुलैपर्यंत ३२ हजार २६० शेतकऱ्यांनी ७५ हजार ८६७ अर्ज केले असून, ३७ हजार २२८ हेक्टर क्षेत्राचा विमा काढला आहे.

कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी
पीक विम्यासाठी जिल्ह्यातील एकूण ३२ हजार ६६० शेतकऱ्यांनी ७५ हजार ८३७ अर्ज केले आहेत. यात कर्जदार ५४८८ शेतकरी, तर कर्जदार ७० हजार ३४९ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
'एल निनो'च्या संभाव्य परिणामांमुळे हवामानातील अनिश्चितता वाढू शकते. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचे संरक्षण कवच घ्यावे. अर्जासाठी ३१ जुलै ही अंतिम मुदत असून, शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता बँक, आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा पीएमएफबीवाय पोर्टलवरून तातडीने अर्ज करावा. - नीलेश कानवडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी गोंदिया.

विलंब केल्यास कंपन्यांना १२ टक्के व्याज
यंदापासून पीक विमा योजनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित विमा कंपनीला वार्षिक १२ टक्के दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे भरपाई प्रक्रिया अधिक वेगाने वेळेत पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

कोणत्या तालुक्यातील किती शेतकऱ्यांचा सहभाग
आमगाव - १६१६
सालेकसा - १७२५
देवरी - १८४४ 
अर्जुनी-मोरगाव - १७१ 
सडक-अर्जुनी - ७२४ 
गोरेगाव - १५५१ 
तिरोडा - १६४८१ 
गोंदिया - ८४७८