केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! ४ वर्षांनंतर गहू निर्यातीला परवानगी; शेतकऱ्यांना मिळणार 'बंपर' भाव?

 शेतकरी मित्रांनो, भारतीय शेतीसाठी आणि विशेषतः गहू उत्पादकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने तब्बल चार वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर गहू निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. यंदा देशात गव्हाचे विक्रमी उत्पादन झाले असून, जागतिक बाजारपेठेतील मागणी पाहता हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समृद्धीसाठी मैलाचा दगड ठरू शकतो.

 जागतिक बाजारपेठेत भारताच्या गव्हाला मोठी मागणी

सध्या जागतिक स्तरावर भू-राजकीय स्थिती आणि हवामान बदलामुळे अन्नाचे संकट गडद होत आहे. अशा परिस्थितीत भारताच्या गव्हाकडे जगाच्या नजरा लागल्या आहेत:

• युद्ध आणि टंचाई: रशिया-युक्रेन युद्ध आणि समुद्री वाहतुकीतील (Red Sea Crisis) अडचणींमुळे जागतिक बाजारपेठेत गव्हाची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे.

• आशियाई देशांची मागणी: आशियाई आणि मध्यपूर्वेतील (Middle East) अनेक देशांनी भारताकडे तातडीने गहू पुरवठा करण्याची विनंती केली आहे.

• ५० लाख टन निर्यातीला मंजुरी: देशांतर्गत साठा पुरेसा असल्याने केंद्र सरकारने पहिल्या टप्प्यात ५० लाख टन गहू निर्यातीला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

 शेतकऱ्यांवर काय होणार परिणाम?

जेव्हा निर्यात सुरू होते, तेव्हा देशांतर्गत बाजारपेठेत मालाला चांगला उठाव मिळतो. याचे काही थेट फायदे खालीलप्रमाणे आहेत: १. भाव कोसळण्याला लगाम: विक्रमी उत्पादनाच्या काळात जर निर्यात बंद राहिली, तर बाजारात आवक वाढून दर कोसळण्याची भीती असते. निर्यातीमुळे आता दर स्थिर राहण्यास मदत होईल. २. जागतिक स्पर्धात्मक दर: भारतीय शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील वाढीव किमतींचा फायदा व्यापाऱ्यांमार्फत मिळण्याची शक्यता आहे. ३. उत्पादनासाठी प्रोत्साहन: चांगला भाव मिळाल्यास शेतकरी पुढील हंगामात अधिक जोमाने गव्हाची लागवड करतील.

 सातत्यपूर्ण व्यापार धोरणाची गरज

गेल्या काही वर्षांत आपण पाहिले आहे की, डाळी, कांदा आणि गहू यांच्या आयात-निर्यातीवर अचानक बंदी घालणे किंवा साठा मर्यादा (Stock Limit) लावणे यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेकदा अशा निर्णयांनी ग्राहकांना विशेष स्वस्त माल मिळाला नाही, पण शेतकऱ्यांचा नफा मात्र हिरावला गेला.

त्यामुळेच, आता शेती क्षेत्रातील जाणकारांचे असे मत आहे की, सरकारने केवळ तात्पुरते निर्णय न घेता गहू, डाळी आणि कांद्यासारख्या पिकांसाठी एक स्थिर आणि दीर्घकालीन व्यापार धोरण आखले पाहिजे. वारंवार बदलणाऱ्या धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची विश्वासार्हता कमी होते, ती टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे.

 'कृषी क्रांती'चा विशेष दृष्टिकोन

गहू निर्यातीचा हा निर्णय योग्य वेळी घेण्यात आला आहे. मात्र, याचा खरा फायदा थेट शेतकऱ्यांच्या खिशापर्यंत पोहोचण्यासाठी बाजार समित्यांमधील पारदर्शकता वाढवणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी आपला गहू विकण्यापूर्वी प्रतवारी (Grading) करावी, जेणेकरून निर्यातीसाठी लागणारा उच्च दर्जाचा माल ओळखून त्याला अधिक चांगला भाव मिळवता येईल.

 ४ वर्षांनंतर घेतलेला हा निर्णय भारतीय कृषी क्षेत्रासाठी 'बूस्टर डोस' ठरू शकतो. आता गरज आहे ती केवळ धोरणात्मक सातत्याची! जर सरकारने निर्यातीत असाच मोकळेपणा ठेवला, तर भारत पुन्हा एकदा जगाची 'अन्नपूर्णा' म्हणून नाव लौकिक मिळवेल.

शेतीविषयक ताज्या बातम्या, बाजारभाव आणि सरकारी धोरणांच्या सविस्तर विश्लेषणासाठी 'कृषी क्रांती' (krushikranti.com) शी जोडलेले राहा.