जमिनीची तोंडी वाटणी व पोटहिस्याचे वाद संपणार; सातबारा व नकाशात मोठे बदल

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य सरकारने जमिनीच्या पोटहिस्सा मोजणी शुल्कात मोठी कपात केली आहे. आता केवळ २०० रुपयांत मोजणी करून घेता येणार असल्यामुळे, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले कौटुंबिक जमीन वाद मिटण्यास मोठी मदत होणार आहे.

📌 काय आहे नवीन निर्णय?

राज्यात अनेक ठिकाणी जमिनीची तोंडी वाटणी केली जाते, पण ती सातबारा (7/12 उतारा) आणि नकाशावर नोंदवली जात नाही. त्यामुळे पुढे जाऊन भाऊबंदकीत वाद निर्माण होतात.

ही समस्या सोडवण्यासाठी:

• पोटहिस्सा मोजणीसाठी फक्त ₹200 शुल्क निश्चित
• आधी लागणारे हजारो रुपये आता वाचणार
• अधिकृत नोंदीत जमिनीची अचूक विभागणी होणार

📊 कोणत्या प्रकरणांमध्ये लागू होणार?

हा निर्णय खालील सर्व प्रकारच्या जमिनीच्या वाटणीसाठी लागू आहे:

✔️ नोंदणीकृत वाटणीपत्र (Registered Partition Deed)
✔️ महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 अंतर्गत वाटणी
✔️ महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार विभाजन
✔️ सर्व धारकांच्या संमतीने मोजणी
✔️ दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाटप

🧾 शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?

🔹 सातबारा उतारा अपडेट होईल
🔹 नकाशावर अचूक सीमांकन दिसेल
🔹 भावंडांमधील वाद कमी होतील
🔹 जमीन खरेदी-विक्री सोपी होईल
🔹 भविष्यातील कोर्ट-कचेऱ्या टाळता येतील

⚠️ आधी समस्या काय होती?

• तोंडी वाटणीची नोंद न झाल्यामुळे गोंधळ
• सीमारेषा स्पष्ट नसल्याने वाद
• मोजणी खर्च जास्त असल्यामुळे शेतकरी टाळाटाळ करत होते

🏛️ शासनाचा उद्देश

हा निर्णय घेताना शासनाचा मुख्य उद्देश:
👉 ग्रामीण भागातील जमीन वाद कमी करणे
👉 सातबारा व नकाशा यामध्ये सुसंगती आणणे
👉 शेतकऱ्यांना स्वस्त आणि सोपी सेवा उपलब्ध करून देणे

पोटहिस्सा मोजणीसाठी फक्त २०० रुपयांची फी ठरवणे हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. यामुळे जमिनीचे कायदेशीर विभाजन सुलभ होईल आणि भविष्यातील वाद टाळता येतील. प्रत्येक शेतकऱ्याने ही संधी वापरून आपली जमीन नोंद व्यवस्थित करून घेणे आवश्यक आहे.