‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना’ — १००% अनुदानावर मिळते ४ एकर शेतीजमीन!

राज्यातील वंचित, भूमिहीन आणि दारिद्रयरेषेखालील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना म्हणजे — “कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना”. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना १०० टक्के अनुदानावर ४ एकर जिरायती किंवा २ एकर बागायती जमीन उपलब्ध करून दिली जाते.

🏛️ योजनेची पार्श्वभूमी

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे निष्ठावंत सहकारी असलेले कर्मवीर दादासाहेब भाऊराव गायकवाड यांच्या कार्यातून प्रेरणा घेऊन राज्य शासनाने २ जून २००४ रोजी ही योजना सुरू केली.
१४ ऑगस्ट २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार योजनेत सुधारणा करण्यात आली.
या योजनेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे — वंचित व भूमिहीन घटकांना उत्पन्नाचे कायम स्वरूपाचे साधन मिळवून देणे आणि स्वाभिमानाने जगण्याची संधी निर्माण करणे.

🌱 योजनेचे वैशिष्ट्ये

• पात्र लाभार्थ्यांना ४ एकर जिरायती किंवा २ एकर बागायती जमीन खरेदीसाठी शंभर टक्के अनुदान.

• जमीन विक्रीस तयार असलेल्या भू-धारकांकडून:

  • जिरायतीसाठी कमाल ₹५ लाख प्रति एकरपर्यंत,

  • बागायतीसाठी कमाल ₹८ लाख प्रति एकरपर्यंतच्या दराने जमीन खरेदी.

• शासनाच्या निधीतून थेट रक्कम अदा केली जाते — लाभार्थ्यांकडून कोणताही आर्थिक भार नाही.

📋 पात्रता व अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील अटी आवश्यक आहेत:

1. अर्जदार अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकांतील भूमिहीन शेतमजूर असावा.

2. अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षे दरम्यान असावे.

3. अर्जदार दारिद्रयरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील असावा.

4. अर्जदाराकडे कोणत्याही ठिकाणी शेतीजमीन नसावी.

🧾 अर्जासाठी लागणारी कागदपत्रे

अर्ज करताना खालील कागदपत्रे जोडावी लागतात:

• जातीचे आणि अधिवासाचे प्रमाणपत्र (उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून)

• शाळा सोडल्याचा दाखला (अशिक्षित असल्यास अन्य प्रमाणपत्र)

• ग्राम सचिवाकडून दारिद्रयरेषेखालील कुटुंब असल्याचे प्रमाणपत्र

• तलाठ्याचे भूमिहीन आणि शेतमजूर असल्याचे प्रमाणपत्र

• रेशनकार्ड व आधारकार्ड झेरॉक्स

• परितक्त्या असल्यास घटस्फोटाचा आदेश / पुरावा

• विधवा असल्यास पतीच्या मृत्यूचा दाखला

• अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील प्रकरण असल्यास कोर्टाचा आदेश

• अर्जदाराच्या नावावर इतरत्र जमीन नसल्याचा प्रतिज्ञापत्र

📊 योजनेचे यशस्वी परिणाम

सन २००४ पासून आतापर्यंत फक्त चंद्रपूर जिल्ह्यातच या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील ४६ लाभार्थ्यांना एकूण १४०.३२ एकर शेतजमीन मिळाली आहे.

• त्यात ३२.९७ एकर बागायती आणि १०७.३५ एकर जिरायती जमीन समाविष्ट आहे.
  या माध्यमातून अनेक कुटुंबांना स्वावलंबनाचा आणि स्वाभिमानाने जगण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

📢 सद्यस्थिती व पुढील पावले

सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे.
गावागावांत समतादूतांमार्फत माहिती दिली जात आहे.
शेतजमीन विक्रीस तयार असलेल्या भू-धारकांना सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय, शासकीय दूध डेअरी मार्ग, चंद्रपूर येथे प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

🌾 निष्कर्ष

👉 ही योजना वंचित, भूमिहीन आणि दारिद्रयरेषेखालील घटकांसाठी आर्थिक स्वावलंबनाची मोठी संधी आहे.
👉 १००% अनुदानावर शेतीजमीन मिळवून स्वतःचा शेती व्यवसाय सुरू करण्याची सुवर्णसंधी आहे.