खरीप पीकविम्यापोटी १६२४ कोटींचे वितरण; १५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना लाभ

 खरीप पीकविम्यापोटी १६२४ कोटींचे वितरण Farmer Relief: पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या खरीप २०२५ मधील हंगामात झालेल्या नुकसानीपोटी राज्यातील १५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात १६२४ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

PMFB Yojana: पंतप्रधान पीकविमा योजनेच्या खरीप २०२५ मधील हंगामात झालेल्या नुकसानीपोटी राज्यातील १५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात १६२४ कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सर्वाधिक भरपाई नांदेड जिल्ह्याला मिळाली आहे

गेल्या खरिपात पिकांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली होती. त्यामुळे भरपाईकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून होते. खरीप २०२५ मध्ये राज्यात केवळ दोन विमा कंपन्यांना कंत्राट मिळाले. त्यात आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी होती. या खासगी कंपनीने केवळ धाराशिव, लातूर व बीडमध्ये काम केले. मात्र केवळ लातूरचे १९.७६ कोटींचे विमा दावे मंजूर केले. यातील १९.६६ कोटी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. उर्वरित १०.३९ लाखाची रक्कम जमा करण्याचे काम चालू आहे.

केंद्र शासनाच्या कृषी विमा कंपनीने (एआयसी) मात्र गेल्या खरिपात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली. एआयसीने राज्यातील ९ समूहांमधील शेतकऱ्यांचा १६०३ कोटींची विमा भरपाई मंजूर केली. यातून आतापर्यंत १५०४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले आहेत. आणखी ९९.१४ कोटी रुपये जमा करण्याची कामे वेगाने पुढे नेली जात आहेत. कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या खरिपात १७.१७ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता. एकूण १६२३ कोटींचे विमा दावे मंजूर केले गेले. त्यातील ९३ टक्क्यांहून अधिक रक्कम म्हणजे जवळपास १५२४ कोटी रुपये राज्यभरातील १५.१४ लाख शेतकऱ्यांना वाटले गेले आहेत.

विमाहप्त्यापोटी जमा केले २४०७ कोटी विमा कंपन्यांनी गेल्या खरिपात पीकविम्याच्या हप्त्यापोटी २४०७ कोटी रुपये गोळा केले होते. यातील ५४१ कोटी रुपये शेतकरी हिस्सा होता. तसेच विमा अनुदानापोटी केंद्र व राज्याकडून प्रत्येकी ९३३ कोटी रुपयांचा निधी या विमा कंपन्यांना मिळाला.

राज्यात १७ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना गेल्या खरिपाची पीकविमा भरपाई मंजूर झालेली आहे. त्यातील ९४ टक्के शेतकऱ्यांना भरपाईचे वाटप झाले आहे. उर्वरित दाव्यांची रक्कम जमा करण्याची कामे वेगाने चालू आहेत. - वैभव शिंदे, मुख्य सांख्यिक, कृषी आयुक्तालय