जिरायत शेती आता होणार बागायत! 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' आणि 'बिरसा मुंडा' कृषी क्रांती योजनेतून ८६१ विहिरींना मंजुरी

जिरायत शेती आता होणार बागायत! 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर' आणि 'बिरसा मुंडा' कृषी क्रांती योजनेतून ८६१ विहिरींना मंजुरी
प्रस्तावना: शेतकरी मित्रांनो, शेतीसाठी पाणी हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. पुरेशा सिंचनाअभावी अनेक अनुसूचित जाती आणि जमातीतील शेतकरी बांधवांना केवळ पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र, आता शासनाच्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना’ आणि ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ या दोन योजनांमुळे ग्रामीण भागात खऱ्या अर्थाने जलक्रांती घडताना दिसत आहे. अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यात या योजनांच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत शेकडो शेतकरी आता जिरायतदारचे बागायतदार बनले आहेत.
योजनांचे स्वरूप आणि वाढता प्रतिसाद
या योजनांतर्गत केवळ नवीन विहिरीच नव्हे, तर शेतीशी संबंधित अनेक घटकांसाठी मोठे अनुदान दिले जात आहे. अनुदानाच्या रकमेत झालेली वाढ आणि 'मनरेगा'च्या धर्तीवर मिळणारी आर्थिक मदत यामुळे शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
या योजनांमधून खालील घटकांसाठी लाभ मिळतो:
नवीन विहीर आणि जुनी विहीर दुरुस्ती.
शेततळे अस्तरीकरण आणि इनवेल बोअरिंग.
वीज जोडणी आकार, पंपसेट आणि सौर पंप.
तुषार व ठिबक सिंचन संच.
शेतीची आधुनिक औजारे आणि परसबाग.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रगतीचा अहवाल
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनांचे परिणाम अतिशय सकारात्मक आहेत. गेल्या पाच वर्षांतील आकडेवारीवर नजर टाकल्यास जिल्ह्याने सिंचन क्षेत्रात मोठी मजल मारल्याचे दिसते:
१. एकूण विहिरी: जिल्ह्यात आतापर्यंत एकूण ८६१ विहिरींना मंजुरी देण्यात आली आहे.
२. सिंचन क्षेत्र: या विहिरींमुळे सुमारे ७०० एकर क्षेत्र कायमस्वरूपी सिंचनाखाली आले आहे.
३. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना: अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या या योजनेत ५९० विहिरींपैकी ४८२ कामे यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहेत. ४. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना: अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील २०६ पैकी १६१ विहिरी पूर्ण झाल्या असून, क्षेत्राबाहेरील लाभार्थ्यांची कामेही अंतिम टप्प्यात आहेत.
शेतीची प्रगती आणि आर्थिक समृद्धी
कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी नमूद केल्यानुसार, या योजनांमुळे केवळ सिंचनाची सोय झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावरही मोठा परिणाम झाला आहे:
गुंतवणूक वाढली: अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये भांडवल गुंतवणे सोपे झाले आहे.
दुबार पीक पद्धती: विहिरींच्या उपलब्धतेमुळे शेतकरी आता खरीप आणि रब्बी अशी दोन्ही पिके घेऊ लागले आहेत.
शाश्वत विकास: सौर पंप आणि ठिबक सिंचनामुळे पाण्याची बचत होऊन शेती शाश्वत बनत आहे.
शेतकरी बांधवांसाठी 'कृषी क्रांती'चा विशेष सल्ला
जर तुम्ही अनुसूचित जाती किंवा जमाती प्रवर्गातील शेतकरी असाल आणि तुमच्याकडे हक्काचे सिंचन नसेल, तर या योजना तुमच्यासाठी एक मोठी संधी आहेत.
१. अर्ज प्रक्रिया: जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर या योजनांसाठी अर्ज करता येतात.
२. कागदपत्रे: सातबारा, ८-अ उतारा, जातीचे प्रमाणपत्र आणि विहीर नसल्याचा दाखला ही कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
३. नियोजन: केवळ विहीर न खणता, त्यासोबत ठिबक किंवा तुषार सिंचनाचा वापर करा, जेणेकरून कमी पाण्यात जास्त क्षेत्र भिजवता येईल.
‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ आणि ‘बिरसा मुंडा’ कृषी क्रांती योजनांमुळे अनुसूचित प्रवर्गातील शेतकरी आता मुख्य प्रवाहातील बागायतदार बनत आहेत. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळत असून शेतीची खऱ्या अर्थाने प्रगती साधली जात आहे.
सरकारी योजना, बाजारभाव आणि आधुनिक शेतीविषयक माहितीसाठी 'कृषी क्रांती' (krushikranti.com) शी नेहमी जोडलेले राहा.