शेतकरी संकटात! पीक कर्जाचा 'व्याज परतावा' थकला; नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना मोठा भुर्दंड

प्रस्तावना: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज हा शेतीचा मुख्य आधार असतो. विशेषतः जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडून 'व्याज सवलत योजना' राबवली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून या योजनेचे पैसे वेळेवर न मिळाल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसमोर नवे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.

१. नेमकी अडचण काय आहे?

राज्य सरकारने २०२१-२२ पासूनचा तसेच त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षातील पीक कर्ज व्याज परताव्याचा (Interest Rebate) हिस्सा अद्याप बँकांकडे वर्ग केलेला नाही.

• केंद्राचा वाटा मिळाला, राज्याचा थकला: केंद्र सरकारकडून मिळणारी ३ टक्के व्याज सवलत शेतकऱ्यांच्या खात्यात किंवा बँकांकडे जमा झाली असली, तरी राज्य सरकारचा वाटा अद्याप मिळालेला नाही.

• रक्कम बँकांकडेच अडकली: जोपर्यंत राज्याचा हिस्सा जमा होत नाही, तोपर्यंत बँका ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करत नाहीत. यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याजाचा पूर्ण भार सोसावा लागत आहे.

२. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भुर्दंड

शासनाच्या धोरणानुसार, जे शेतकरी वेळेवर कर्ज भरतात त्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज मिळते. मात्र सवलतीचे पैसे वेळेवर न आल्याने खालील समस्या निर्माण होत आहेत:

• नूतनीकरणावेळी अडचण: जेव्हा शेतकरी पुढील हंगामासाठी जुने कर्ज भरून नवीन कर्ज घेण्यास जातो (Renew), तेव्हा त्याच्या खात्यावर सवलतीची रक्कम जमा नसल्याने त्याला व्याजासह मोठी रक्कम भरावी लागत आहे.

• आर्थिक तोटा: सवलतीचे पैसे येतील या आशेवर असलेल्या शेतकऱ्याला आता स्वतःच्या खिशातून व्याजाचे पैसे भरावे लागत आहेत, जे त्यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही.

३. इतर योजनांवर होणारा परिणाम

व्याज परतावा थकल्यामुळे केवळ कर्जाचाच प्रश्न निर्माण झाला नसून, त्याचे दूरगामी परिणाम होत आहेत:

• MahaDBT आणि अनुदान: ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज खाते थकबाकीत दिसते किंवा सवलत न मिळाल्याने तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात, त्यांना महाडीबीटी (MahaDBT) द्वारे मिळणारे अवजारे अनुदान किंवा इतर लाभांपासून वंचित राहावे लागू शकते.

• नवीन कर्ज मिळण्यास विलंब: खात्यावर व्याजाची थकबाकी दिसल्यामुळे बँका नवीन हंगामासाठी पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

४. शेतकऱ्यांची मागणी

राज्यातील शेतकरी संघटना आणि त्रस्त शेतकऱ्यांनी सरकारकडे खालील मागण्या मांडल्या आहेत:

1. प्रलंबित निधी तात्काळ जमा करा: २०२१-२२ पासूनचा सर्व थकीत व्याज परतावा बँकांकडे वर्ग करावा.

2. नूतनीकरणात सवलत: जोपर्यंत सरकारी निधी येत नाही, तोपर्यंत बँकांनी शेतकऱ्यांकडून व्याजाची वसुली सक्तीने करू नये.

3. पारदर्शक यंत्रणा: व्याज परताव्याची रक्कम नेमकी कधी जमा होणार, याची माहिती शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर स्पष्टपणे दिसावी.

एकीकडे नैसर्गिक आपत्ती आणि दुसरीकडे बाजारभावातील घसरण यामुळे शेतकरी आधीच कोलमडला आहे. अशातच हक्काच्या व्याज सवलतीचे पैसे न मिळणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. सरकारने तातडीने याकडे लक्ष देऊन प्रलंबित व्याज परतावा जमा करावा, जेणेकरून खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.