बळीराजाला मोठा आधार! पीक कर्ज मर्यादेत २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ; ऊस, सोयाबीन आणि फळबागांना मिळणार अधिक कर्ज, पहा नवे दर

 महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. २०२६-२७ या नवीन हंगामासाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीने पीक कर्जाच्या मर्यादेत (Crop Loan Limit) १० ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही वर्षांत खते, बियाणे, मजुरी आणि इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे शेतीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर अधिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

 नगदी आणि अन्नधान्य पिकांच्या मर्यादेत वाढ

वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर तांत्रिक समितीने सर्वच प्रमुख पिकांसाठी कर्जदर सुधारले आहेत.

• नगदी पिके: कापूस, सोयाबीन आणि ऊस यांसारख्या नगदी पिकांच्या कर्ज मर्यादेत १० ते २५ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे पेरणीपासून ते कापणीपर्यंतच्या खर्चासाठी शेतकऱ्यांकडे पुरेसे भांडवल उपलब्ध राहणार आहे.

• अन्नधान्य व कडधान्य: मका, ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग आणि उडीद या पिकांसाठीही प्रति हेक्टर कर्जमर्यादा पूर्वीपेक्षा जास्त निश्चित करण्यात आली आहे. निविष्ठांच्या वाढत्या किमती पाहता ही वाढ आवश्यक होती.

•  

 भाजीपाला आणि मसाला पिकांसाठी मोठी तरतूद

भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना नेहमीच मोठ्या खेळत्या भांडवलाची गरज असते. हे लक्षात घेऊन कांदा, टोमॅटो, हळद आणि आले यांसारख्या पिकांसाठी कर्ज मर्यादा लक्षणीयरीत्या वाढवण्यात आली आहे. आता या पिकांसाठी प्रति हेक्टर १.२५ लाख ते १.८० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे भाजीपाला लागवडीला आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला मोठी चालना मिळणार आहे.

 फळबाग उत्पादकांना 'बंपर' आधार

फळबागा हा दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विषय असतो. संत्रा, मोसंबी, आंबा, केळी, द्राक्षे आणि डाळिंब यांसारख्या बागांच्या देखभालीसाठी मोठा खर्च येतो. नवीन नियमांनुसार, या फळबागांसाठी प्रति हेक्टर कर्जमर्यादा आता १.२५ लाख ते २.५० लाख रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे. द्राक्षे आणि डाळिंबासारख्या निर्यातक्षम पिकांसाठी मिळणाऱ्या या वाढीव कर्जामुळे बागायतदारांना खते आणि औषध फवारणीसाठी सावकाराकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाही.

 पीक कर्जाचे नियोजन कसे करावे?

१. पीक विमा: कर्ज घेताना आपल्या पिकाचा विमा उतरवणे अनिवार्य आणि फायदेशीर आहे, जेणेकरून नैसर्गिक आपत्तीत संरक्षण मिळेल. २. ७/१२ उतारा: नवीन कर्ज मागणीसाठी आपला ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा अपडेट ठेवा. ३. वेळेवर परतफेड: जे शेतकरी कर्जाची वेळेवर परतफेड करतात, त्यांना शासनाकडून व्याजात सवलत मिळते.

 'कृषी क्रांती'चा विशेष दृष्टिकोन

शेतीमध्ये भांडवल हा सर्वात मोठा प्रश्न असतो. पीक कर्ज मर्यादेतील ही वाढ निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी हे कर्ज केवळ शेती कामासाठीच वापरावे, जेणेकरून उत्पादनात वाढ होऊन कर्जाची परतफेड करणे सोपे जाईल. या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल यात शंका नाही.

२०२६-२७ चा हंगाम शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करणारा ठरेल. पीक कर्जाच्या या वाढीव दरांमुळे शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून मुक्त होण्यास आणि आधुनिक शेती करण्यास मोठी मदत होईल.