कर्जमाफीचा गाजावाजा, पण पीक कर्जात कपात! सरकारने शेतकऱ्यांची 'एका हाताने देऊन दुसऱ्या हाताने' केली का काढणी?

महाराष्ट्र सरकारने दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा करून शेतकरी बांधवांना मोठा दिलासा दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र, या आनंदाच्या बातम्यांदरम्यान एक धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे. २०२६-२७ च्या हंगामासाठी पीक कर्जाच्या एकरी मर्यादेत (Scale of Finance) मोठी कपात करण्यात आली आहे. एकीकडे खते, बियाणे आणि मजुरीचा खर्च वाढत असताना बँकांनी मात्र कर्जाचा आकडा कमी केल्याने विदर्भातील शेतकरी पुन्हा एकदा आर्थिक कोंडीत सापडला आहे.

 विदर्भातील मुख्य पिकांना मोठा फटका

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (NDCC) नुकतीच नवी कर्जमर्यादा जाहीर केली आहे. यामध्ये विदर्भातील कणा समजल्या जाणाऱ्या प्रमुख पिकांच्या कर्जात १० ते १५ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे:

• कापूस आणि सोयाबीन: विदर्भातील लाखो शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक असलेल्या कापूस आणि सोयाबीनसाठी यंदा कमी कर्ज मिळणार आहे.

• तूर आणि कडधान्ये: तुरीच्या एकरी मर्यादेतही कपात झाल्याने खतांचा डोस आणि व्यवस्थापन करणे कठीण होणार आहे.

• संत्री आणि मोसंबी: फळबागांच्या संगोपनासाठी मोठा खर्च येतो, अशातच १०-१५ टक्के कपात म्हणजे बागायतदार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.

बँकेने आपल्या सर्व शाखांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, या ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा एक रुपयाही जास्त कर्ज देऊ नये.

 'तिहेरी' संकटात अडकलेला बळीराजा

आजचा शेतकरी केवळ नैसर्गिक संकटाशीच नाही, तर आर्थिक धोरणांशीही लढत आहे. सध्या शेतकरी या तिहेरी दबावाखाली आहे:

1. कर्जमर्यादेत कपात: बँकेकडून अपुरे कर्ज मिळत आहे.

2. बाजारभावात घसरण: कापूस, सोयाबीनला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने साठवलेला माल विकणे परवडत नाही.

3. वाढता उत्पादन खर्च: डिझेल, मजुरी आणि औषधांचे दर गगनाला भिडले आहेत.

 खासगी सावकारीचा धोका वाढणार?

बँकांकडून पुरेसे कर्ज मिळाले नाही, तर पेरणीसाठी आणि खतांसाठी पैसे कुठून आणायचे? हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे. अशा वेळी शेतकरी नाईलाजास्तव खासगी सावकारांच्या दारात जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे. वाढत्या सावकारी पाशामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकू शकतो.

 शेतकरी संघटनांची आक्रमक भूमिका

या निर्णयावर शेतकरी संघटनांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सरकारने केवळ कर्जमाफीची घोषणा करून थांबू नये, तर वाढत्या महागाईचा विचार करून पीक कर्जमर्यादा वाढवून द्यायला हवी, अशी मागणी जोर धरत आहे. जर सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून सहकारी बँकांना निर्देश दिले नाहीत, तर उत्पादन घटून राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम होतील.

 'कृषी क्रांती'चा विचार

कर्जमाफी ही जुन्या जखमेवरची मलमपट्टी असू शकते, पण नवीन हंगामासाठी 'पीक कर्ज' हे शेतकऱ्याचे इंधन आहे. जर इंधनच कमी दिले, तर प्रगतीचे चक्र कसे फिरणार? सरकारने तांत्रिक कारणे न सांगता शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित कर्जमर्यादा निश्चित करणे काळाची गरज आहे.

शेतीविषयक अशाच महत्त्वाच्या बातम्या, बँकिंग अपडेट्स आणि ताजी बाजार माहिती मिळवण्यासाठी 'कृषी क्रांती' (krushikranti.com) सोबत जोडलेले राहा.