धरणे होणार गाळमुक्त! राज्यातील ६ मोठ्या प्रकल्पांतील गाळ उपशास मान्यता; शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत सुपीक माती

राज्य सरकारने जलसंधारण आणि शेतीसाठी एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये साचलेला गाळ काढण्यासाठी आणि त्याद्वारे पाणीसाठा क्षमता वाढवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 'सुधारित गाळ उपसा धोरणा'ला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा राज्याच्या बळीराजाला होणार आहे.

📍 या ६ मोठ्या प्रकल्पांची निवड

प्रायोगिक तत्त्वावर पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सहा प्रमुख धरणांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये सोलापूरचे उजनी, छत्रपती संभाजीनगरमधील जायकवाडी, भंडाऱ्याचे गोसीखुर्द, जळगावमधील गिरणा व हतनूर, आणि अहमदनगरमधील मुळा या धरणांचा समावेश आहे. या धरणांमधील पाणीसाठवण क्षमता वाढवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

🌾 शेतकऱ्यांसाठी मोठी पर्वणी: गाळ मिळणार मोफत!

या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा आणि दिलासादायक मुद्दा म्हणजे धरणातून निघणारा गाळ शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

• विनामूल्य उपलब्धता: शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील सुपीकता वाढवण्यासाठी हा गाळ मोफत मिळेल.

• खर्च: शेतकऱ्यांना केवळ गाळाच्या वाहतुकीचा खर्च करावा लागेल, सरकार यावर कोणतेही 'स्वामित्व शुल्क' (Royalty) आकारणार नाही.

• फायदा: नदीपात्रातील हा गाळ अतिशय सुपीक असतो, ज्यामुळे जमिनीचा पोत सुधारून पिकांच्या उत्पादनात वाढ होणार आहे.

⏳ गाळ उपशाचे नियोजन आणि कालावधी

गाळाच्या प्रमाणानुसार कामाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. जर गाळ ५० दशलक्ष घनमीटरपर्यंत असेल तर ५ वर्षांचा कालावधी दिला जाईल. ५० ते १०० दशलक्ष घनमीटरसाठी ७ वर्षे आणि १०० दशलक्ष घनमीटरपेक्षा जास्त गाळ असल्यास १० वर्षांपर्यंत कंत्राट दिले जाईल. कंत्राटदाराला केवळ वाळू काढून चालणार नाही, तर गाळ काढणेही तितकेच बंधनकारक असेल.

🛡️ हायटेक देखरेख आणि पारदर्शकता

वाळू चोरी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी या धोरणात कडक तांत्रिक उपाययोजना केल्या आहेत. वाळू साठवणूक क्षेत्र 'जिओ फेन्सिंग' अंतर्गत असेल आणि तिथे २४ तास सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची देखरेख असेल. वाळू वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर GPS प्रणाली असणे अनिवार्य असून, सर्व नोंदी ऑनलाइन आणि बारकोड प्रणालीद्वारे केल्या जातील. यामुळे वाळू उपसा प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.

💧 निर्णयाचे दूरगामी फायदे

या मोहिमेमुळे केवळ शेतकऱ्यांचा फायदा होणार नाही, तर धरणांचे जतन आणि संवर्धनही होईल. गाळ निघाल्यामुळे धरणांची मूळ पाणीसाठवण क्षमता पुनर्स्थापित होईल, ज्यामुळे सिंचन व्यवस्था अधिक मजबूत होईल. या प्रक्रियेतून मिळणारा महसूल संबंधित सिंचन प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठीच वापरला जाणार आहे. तसेच, पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करणे कंत्राटदारांना बंधनकारक राहील.

थोडक्यात सांगायचे तर, हा निर्णय म्हणजे धरणांचे पुनरुज्जीवन आणि शेतीची प्रगती या दिशेने टाकलेले एक आश्वासक पाऊल आहे.