महाराष्ट्रात दुष्काळाची गंभीर स्थिती? २५५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे निकष लागू होणार

महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये पावसाची अनियमितता आणि पिकांवरील परिणाम यामुळे दुष्काळाच्या परिस्थितीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. दिलेल्या वृत्ताच्या शीर्षकानुसार, राज्यातील २५५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे निकष लागू करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, निकष लागू होणे आणि एखादा तालुका अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त घोषित होणे या दोन वेगळ्या प्रक्रिया आहेत.

दुष्काळाचे निकष का महत्त्वाचे?

दुष्काळाचे मूल्यांकन केवळ पाऊस कमी झाला आहे की नाही, यावर केले जात नाही. उपलब्ध शासकीय निकषांमध्ये पावसाची कमतरता, भूजलाची स्थिती, मृदा आर्द्रता, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीखालील क्षेत्र आणि पिकांची परिस्थिती अशा विविध घटकांचा एकत्रित विचार केला जातो. २०२३ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या दुष्काळ निर्णयातही जून ते सप्टेंबरमधील पर्जन्यमान, भूजलाची कमतरता, दूरसंवेदनविषयक निकष, वनस्पती निर्देशांक, मृदा आर्द्रता, पेरणी क्षेत्र आणि पिकांची स्थिती यांचा विचार करण्यात आला होता.

त्यामुळे एखाद्या भागात पाऊस कमी असला तरी इतर परिस्थिती अनुकूल असल्यास त्याचा अंतिम दुष्काळी वर्गीकरणावर परिणाम होऊ शकतो.

२५५ तालुक्यांकडे लक्ष का?

राज्यातील मोठ्या संख्येने तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे निकष तपासण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यास त्यातून स्थानिक परिस्थितीचे अधिक व्यापक मूल्यांकन करता येऊ शकते. प्रत्येक तालुक्यात पावसाचे प्रमाण, पिकांची स्थिती, पाणीसाठे आणि जमिनीतील उपलब्ध ओलावा यामध्ये फरक असतो. त्यामुळे तालुकानिहाय माहिती महत्त्वाची ठरते.

दुष्काळ व्यवस्थापनामध्ये पावसाची कमतरता, जलस्रोतांची स्थिती आणि शेतीवरील परिणाम यांचे एकत्रित मूल्यमापन करण्याची पद्धत वापरली जाते. महाराष्ट्राच्या आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यातही हवामानशास्त्रीय, जलविषयक आणि कृषी दुष्काळ यामधील फरक स्पष्ट केला आहे.

शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?

दुष्काळाचे निकष लागू करण्याची प्रक्रिया शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आहे, कारण अधिकृत दुष्काळी परिस्थिती निश्चित झाल्यानंतर शासनाकडून परिस्थितीनुसार विविध सवलती आणि मदतीच्या उपाययोजना लागू होऊ शकतात.

उदाहरणार्थ, २०२३ मध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ घोषित केलेल्या तालुक्यांसाठी जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची प्रक्रिया, शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती आणि कृषी पंपाच्या वीजबिलात सवलत यांसारख्या उपाययोजनांना मान्यता देण्यात आली होती.

मात्र, याचा अर्थ २५५ तालुक्यांतील सर्व शेतकऱ्यांना आपोआप मदत मिळेल, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. अंतिम निर्णय शासनाच्या अधिकृत मूल्यांकन, अधिसूचना आणि लागू असलेल्या नियमांवर अवलंबून असेल.

पिकांच्या नुकसानीकडेही लक्ष

पावसातील तूट किंवा पाण्याची कमतरता याचा थेट परिणाम खरीप पिकांवर होऊ शकतो. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद आणि इतर पिकांच्या वाढीवर पाण्याच्या उपलब्धतेचा परिणाम होतो. त्याचबरोबर विहिरी, तलाव आणि इतर जलस्रोतांमधील पाणीसाठ्याची स्थितीही महत्त्वाची ठरते.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती आणि पाणीसाठ्याबाबतची माहिती जतन करून ठेवणे उपयुक्त ठरू शकते.

पुढील निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

२५५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचे निकष लागू करण्याच्या चर्चेमुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष आता शासनाच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. निकषांच्या आधारे मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती निश्चित केली जाते आणि त्यानुसार कोणत्या सवलती किंवा मदत जाहीर केली जाते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दुष्काळाचे निकष लागू होणे ही मूल्यांकनाची प्रक्रिया आहे; अंतिम दुष्काळग्रस्त घोषणा आणि मदतीचे स्वरूप शासनाच्या अधिकृत निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल.