महाराष्ट्र शासनाच्या दुष्काळ निवारणासाठी मोठ्या उपाययोजना; चारा आणि पाणीटंचाईसाठी विशेष नियोजन

महाराष्ट्र शासनाच्या दुष्काळ निवारणासाठी मोठ्या उपाययोजना; चारा आणि पाणीटंचाईसाठी विशेष नियोजन
Avatar of Krushi Kranti Editorial Desk
लेखक: sanchit ramdas shinde

प्रकाशित:

महाराष्ट्र शासनाच्या दुष्काळ निवारणासाठी मोठ्या उपाययोजना; पाणी, चारा आणि रोजगारासाठी विशेष नियोजन

महाराष्ट्रातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध विभागांच्या माध्यमातून महत्त्वपूर्ण उपाययोजना राबविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या उपाययोजनांमध्ये पाणीटंचाई निवारण, जलसंधारण, जनावरांसाठी चारा उपलब्धता, रोजगारनिर्मिती, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती आणि ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

नियोजन, कृषी, पशुसंवर्धन, मृद व जलसंधारण, पाणीपुरवठा, ऊर्जा, वन आणि सामान्य प्रशासन अशा विविध विभागांना दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक कामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण नागरिकांना दिलासा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

१. जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य

दुष्काळी भागात पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

यामध्ये पुढील कामांचा समावेश आहे.

  • तलाव आणि जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे.
  • नाल्यांचे खोलीकरण आणि रुंदीकरण करणे.
  • पाणी अडविणाऱ्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करणे.
  • प्रत्येक गावात किमान १०० जलसाठवण खड्डे तयार करणे.
  • विहिरींचे अधिग्रहण आणि आवश्यक दुरुस्ती करणे.
  • बंधाऱ्यांमध्ये रिचार्ज शाफ्ट तयार करणे.
  • पावसाचे पाणी अडवून जमिनीत मुरवण्यासाठी उपाययोजना करणे.

या कामांमुळे पावसाचे पाणी साठवणे, भूजल पुनर्भरण आणि स्थानिक जलस्रोतांची क्षमता वाढवण्यास मदत होऊ शकते.

२. पिण्याच्या पाण्यासाठी विशेष उपाययोजना

दुष्काळी भागातील नागरिकांना नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी पाणीपुरवठा विभागाला आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये ग्रामीण आणि शहरी भागातील पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, नळ पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा आणि पाणीपुरवठ्याच्या स्रोतांची बळकटीकरणाची कामे करण्याचा समावेश आहे.

तसेच जलजीवन मिशनअंतर्गत शाळा आणि अंगणवाड्यांमध्ये स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

३. विहिरी आणि जलस्रोतांची दुरुस्ती

दुष्काळी परिस्थितीत शेती आणि पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी विहिरी आणि इतर जलस्रोतांची देखभाल व दुरुस्ती महत्त्वाची ठरते.

शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये पुढील कामांचा समावेश आहे.

  • विहिरींमधील गाळ काढणे.
  • विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे.
  • आवश्यक ठिकाणी विहिरींचे खोलीकरण करणे.
  • नळ पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करणे.
  • तात्पुरत्या पूरक पाणीपुरवठा योजना राबवणे.
  • पाणीपुरवठ्याच्या स्रोतांजवळ जलस्रोत बळकट करणे.

या उपाययोजनांमुळे पाणीटंचाईच्या काळात उपलब्ध जलस्रोतांचा अधिक प्रभावी वापर करता येऊ शकतो.

४. जनावरांसाठी चारा उपलब्धतेवर विशेष भर

दुष्काळाच्या काळात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनतो. त्यामुळे पशुसंवर्धन विभागामार्फत चारा उत्पादन आणि उपलब्धता वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे.

  • चारा उत्पादन वाढवणे.
  • उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि मूल्यवर्धन करणे.
  • शेतकऱ्यांना चारा बियाणे उपलब्ध करून देणे.
  • शासकीय जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करणे.
  • चारा बँक आणि चारा साठवण व्यवस्था उभारणे.
  • शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO/FPC) आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून चारा व्यवस्थापन करणे.
  • जनावरांसाठी पशुवैद्यकीय सेवा आणि आवश्यक शिबिरे आयोजित करणे.

चारा आणि मुरघासासाठी अनुदान

दिलेल्या शासन दस्तऐवजात चारा आणि मुरघासासाठी पुढील दरांचा उल्लेख आहे.

  • चाऱ्यासाठी प्रति किलो १२ रुपये अनुदान (वाहतूक खर्च वगळून).
  • मुरघासासाठी प्रति किलो कमाल ८ रुपये अनुदान (वाहतूक खर्च वगळून).

या अनुदानाचा प्रत्यक्ष लाभ, पात्रता आणि अंमलबजावणी संबंधित विभागाच्या नियमांनुसार निश्चित होईल.

५. चारा उत्पादनासाठी विविध पिकांची लागवड

चारा टंचाई कमी करण्यासाठी कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारीतील उपलब्ध जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यामध्ये मका, न्यूट्रीफीड, सुडानग्रास, ज्वारी आणि बाजरी यांसारख्या चारा पिकांचा विचार करण्यात आला आहे.

याशिवाय चारा उत्पादन क्षमता वाढवणे, चारा साठवणूक करणे आणि गरजू भागांमध्ये वाहतूक व वितरण व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

६. स्थानिक विकास निधीतून दुष्काळी कामांना मंजुरी

दुष्काळी आणि पाणीटंचाईग्रस्त भागांमध्ये तातडीची कामे पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

दिलेल्या दस्तऐवजानुसार, अशा कामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कमाल मर्यादेत प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.

यामुळे स्थानिक गरजांनुसार पाणीटंचाई निवारण आणि दुष्काळाशी संबंधित कामांना गती मिळण्यास मदत होऊ शकते.

७. रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकासाला चालना

दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमी आणि कौशल्य विकासाशी संबंधित योजनांवर भर देण्यात आला आहे.

दस्तऐवजात विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत वैयक्तिक जमिनीवर चारा पिकांच्या लागवडीची कामे घेण्याबाबत निर्देशांचा उल्लेख आहे.

तसेच कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्यांना अधिकार देण्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.

८. पाणीपुरवठा योजनांसाठी वीजपुरवठ्याची व्यवस्था

दुष्काळी भागातील पाणीपुरवठा योजना सुरळीत चालण्यासाठी नियमित वीजपुरवठा आवश्यक असतो. यासाठी सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांशी संबंधित वीजजोडणी आणि आवश्यक उपाययोजनांबाबत ऊर्जा विभागाच्या निर्देशांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

ग्रामीण आणि शहरी भागांतील पाणीपुरवठा योजनांची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरू शकतात.

९. वन विभागामार्फत चारा व्यवस्थापन

दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देताना वनसंपत्तीचे संरक्षण करणेही आवश्यक आहे.

यासाठी वन विभागाला चारा उपलब्धता, चारा लागवड, वाहतूक आणि वनक्षेत्रातील गवत व चाऱ्याचे व्यवस्थापन याबाबत आवश्यक नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्धता यांचा समतोल राखण्यावर भर देण्यात आला आहे.

१०. आरोग्य सेवा आणि प्रशासकीय समन्वय

दुष्काळी परिस्थितीत नागरिकांच्या आरोग्यविषयक गरजांकडेही लक्ष देण्यात आले आहे. आरोग्य सेवांचे प्रभावी नियोजन आणि विविध विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दिलेल्या दस्तऐवजात तालुका स्तरावर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष आणि समन्वय समित्या स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचाही उल्लेख आहे.

शेतकरी आणि नागरिकांनी काय करावे?

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकरी आणि नागरिकांनी आपल्या गावातील परिस्थितीनुसार संबंधित विभागांशी संपर्क साधावा.

  • गावातील जलसंधारण आणि पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांची माहिती ग्रामपंचायतीकडून घ्यावी.
  • पिण्याच्या पाण्याची समस्या असल्यास ग्रामपंचायत किंवा पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रार करावी.
  • जनावरांसाठी चारा उपलब्धतेबाबत पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा.
  • चारा अनुदान आणि मुरघास अनुदानाच्या पात्रतेची माहिती घ्यावी.
  • रोजगार हमी आणि कौशल्य विकास योजनांबाबत स्थानिक प्रशासनाकडे चौकशी करावी.
  • कोणत्याही अनुदानासाठी अर्ज करण्यापूर्वी पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तपासावी.

अश्याच ताज्या शेतीविषयक बातम्या व माहितीसाठी 8999625494 हा नंबर तुमच्या WhatsApp ग्रुप मध्ये जोडा.

शेअर करा