महाराष्ट्रातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवर सरकारची तयारी; केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव, शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार?

महाराष्ट्रातील अनेक भागांत पावसाने घेतलेल्या प्रदीर्घ विश्रांतीमुळे खरीप हंगाम अडचणीत आला आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांत सोयाबीन, कापूस, मका, तूर, मूग आणि बाजरी यांसारख्या पिकांवर पावसाअभावी परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्राथमिक आढावा घेत असून, केंद्र सरकारकडे मदतीसाठी प्रस्ताव पाठवण्याची तयारी करत आहे.

मराठवाड्यात पिकांवर मोठा परिणाम

गेल्या काही आठवड्यांपासून मराठवाड्यात पावसाचा मोठा खंड पडल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विभागातील आठही जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांची स्थिती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, मराठवाड्यातील उभ्या पिकांपैकी सुमारे २५ टक्के पिकांचे नुकसान झाले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

सोयाबीनला मोठा फटका बसला असून कापूस, मका आणि तुरीच्या पिकांची स्थितीही खराब असल्याचे कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विविध भागांचा पाहणी दौरा करून पिके, पाणी, चारा आणि पशुधनाच्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे.

ई-पंचनाम्याला महत्त्व

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी पिकांच्या नुकसानीची अचूक नोंद महत्त्वाची आहे. सध्या ई-पंचनामा प्रक्रिया सुरू असून ५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम आकडेवारी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या आकडेवारीच्या आधारे दुष्काळसदृश परिस्थितीचा पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

पीकविम्याचा लाभ मिळवण्यासाठी पीक कापणी प्रयोग अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पंचनामा आणि पीकविमा प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.

केंद्राकडे NDRF मदतीची मागणी

राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणाऱ्या प्रस्तावात NDRFच्या निकषांनुसार प्रति हेक्टरी ८,५०० ते २२,५०० रुपयांपर्यंत मदतीची मागणी करण्याचा मुद्दा समाविष्ट असल्याचे वृत्तात नमूद आहे. याशिवाय पीकविमा कंपन्यांना नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम रक्कम देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी प्रस्तावात असू शकते.

चारा छावण्या आणि पाण्याचे टँकर

पावसाचा खंड आणखी वाढल्यास पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागात चारा छावण्या, पाण्याचे टँकर आणि मनरेगाची कामे वाढवण्याची मागणी केंद्राकडे करण्याची तयारी आहे. विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्कमाफी आणि वसतिगृह अनुदानासारख्या सवलतींचाही प्रस्तावात समावेश होण्याची शक्यता आहे.

५ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णयाकडे लक्ष

महत्त्वाचे म्हणजे, उपलब्ध माहितीनुसार सध्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा तालुक्यात अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर झालेला नाही. पाऊस, पिकांची स्थिती, पाणी उपलब्धता आणि चाऱ्याची परिस्थिती यांचा आढावा घेतला जात आहे. ३० सप्टेंबरनंतर परिस्थितीचा पुन्हा आढावा घेऊन ५ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता कृषिमंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या अहवालावर आणि केंद्राकडे पाठवण्यात येणाऱ्या प्रस्तावावर शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

एकूणच, पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे महाराष्ट्रातील अनेक भागांत खरीप हंगाम संकटात आला आहे. पंचनामे, पीकविमा, NDRF मदत, चारा छावण्या, पाणीटंचाईवरील उपाय आणि दुष्काळ जाहीर करण्याचा निर्णय या सर्व बाबी आगामी काळात महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.