कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांना दिलासा! 2017 आणि 2019 च्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी 14 हजार कोटींची तरतूद

10 June 2026

महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळण्याची शक्यता आहे.

2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफीची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र सरकारने 2017 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि त्यानंतर विविध कर्जमाफी योजना राबवल्या होत्या. या योजनांमधून लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. मात्र, अनेक शेतकरी पात्र असूनही तांत्रिक अडचणी, ग्रीनलिस्टमधील त्रुटी, कागदपत्रांची पडताळणी किंवा अन्य प्रशासकीय कारणांमुळे लाभापासून वंचित राहिले.

यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. अखेर उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर शासन स्तरावर हालचालींना वेग आला आहे.

14 हजार कोटी रुपयांची मोठी तरतूद

राज्य सरकारकडून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी सुमारे 14 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू आहे. या निधीमुळे राज्यातील 6 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होऊ शकतो.

शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि जुन्या कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ?

खालील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा मिळण्याची शक्यता आहे:

2017 च्या कर्जमाफी योजनेसाठी पात्र असलेले शेतकरी

2019 मधील कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र ठरलेले शेतकरी

ग्रीनलिस्टमध्ये नाव नसल्यामुळे लाभापासून वंचित राहिलेले शेतकरी

आवश्यक कागदपत्रे सादर करूनही मंजुरी न मिळालेले शेतकरी

न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे लाभ अडकलेले शेतकरी

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर वेगवान हालचाली

2017 च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मे 2024 मध्ये न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर शासनाला या प्रकरणाची दखल घ्यावी लागली.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर शासनाने थकीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही प्रकरणांमध्ये आधीच निधी वितरणालाही सुरुवात झाल्याचे सांगितले जात आहे.

शासन निर्णय कधी अपेक्षित?

या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. जून 2026 पूर्वी याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो, अशी माहिती विविध माध्यमांतून समोर येत आहे.

तथापि, शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आणि कृषी विभागाच्या सूचनांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनी काय करावे?

कर्जमाफीसंबंधित सर्व कागदपत्रे तयार ठेवावीत.

आधार कार्ड, बँक खाते व कर्जाची माहिती अद्ययावत ठेवावी.

संबंधित बँक व कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.

शासनाकडून जाहीर होणाऱ्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे.

2017 आणि 2019 च्या कर्जमाफी योजनेत पात्र असूनही वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय मोठा दिलासा देणारा ठरू शकतो. 14 हजार कोटी रुपयांच्या निधीमुळे लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. अधिकृत शासन निर्णय आल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

शेतीविषयक ताज्या बातम्या, सरकारी योजना, बाजारभाव आणि हवामान अपडेट्ससाठी कृषी क्रांतीला नियमित भेट देत रहा.