महाराष्ट्रात भूजल संकट गडद! ५५ पाणलोट क्षेत्रे ‘डेंजर झोन’मध्ये; भविष्यात पाणीटंचाईचा मोठा धोका

महाराष्ट्रातील भूजल स्थितीबाबत समोर आलेला नवीन अहवाल अत्यंत चिंताजनक चित्र मांडणारा ठरत आहे. वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, भूजलाचा वाढता उपसा आणि जलसंधारणाच्या अपुऱ्या उपाययोजनांमुळे राज्यातील अनेक भाग गंभीर जलसंकटाच्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

२०२४ च्या भूजल अहवालानुसार राज्यातील १५३८ पाणलोट क्षेत्रांपैकी ५५ क्षेत्रे अतिशोषित म्हणजेच ‘डेंजर झोन’मध्ये पोहोचली आहेत. याशिवाय १९ क्षेत्रे ‘क्रिटिकल’ श्रेणीत, तर २२१ क्षेत्रे अंशतः विकसित श्रेणीत असल्याची नोंद करण्यात आली आहे. या भागांमध्ये भूजलाचा उपसा नैसर्गिक पुनर्भरणापेक्षा जास्त प्रमाणात होत असल्यामुळे भूजल पातळी सातत्याने खाली जात आहे.

भूजल पातळी झपाट्याने घटतेय

तज्ज्ञांच्या मते, राज्यातील अनेक भागांमध्ये भूजल साठा धोकादायकरीत्या कमी होत आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात विहिरी आणि बोअरवेल्स कोरड्या पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूजलावर अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे संकट अधिक गडद होत आहे.

अनेक भागांमध्ये:

• विहिरींची पाणीपातळी खाली गेली आहे
• बोअरवेल्स अधिक खोल कराव्या लागत आहेत
• पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढत आहे
• सिंचनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध राहत नाही

अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण होत आहे.

संकटामागील प्रमुख कारणे

१. भूजलाचा अनियंत्रित उपसा

शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर मोटारपंप आणि बोअरवेल्सचा वापर केला जात आहे. अनेक भागांमध्ये भूजलाचा वापर नैसर्गिक पुनर्भरणापेक्षा जास्त होत असल्यामुळे जलसाठा झपाट्याने कमी होत आहे.

२. वाढत्या बोअरवेल्स

ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये विहिरी व बोअरवेल्सची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. खोल बोअरवेल्समुळे जमिनीतील पाणी झपाट्याने कमी होत आहे.

३. अपुरा आणि अनियमित पाऊस

गेल्या काही वर्षांत हवामान बदलामुळे पावसाचे स्वरूप बदलले आहे. काही भागांत अतिवृष्टी तर काही भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण होत आहे. यामुळे भूजल पुनर्भरणावर परिणाम होत आहे.

४. जलसंधारणाचा अभाव

अनेक भागांत पावसाचे पाणी साठवण्याच्या आणि जमिनीत मुरवण्याच्या उपाययोजना अपुऱ्या आहेत. परिणामी मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते.

सुरक्षित क्षेत्रांनाही भविष्यात धोका

अहवालानुसार सध्या राज्यातील १२३९ पाणलोट क्षेत्रे सुरक्षित श्रेणीत आहेत. मात्र विद्यमान वेगाने भूजल उपसा सुरू राहिल्यास भविष्यात या भागांनाही गंभीर जलताणाचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

विशेषतः:

• शेतीसाठी वाढती पाण्याची गरज
• लोकसंख्यावाढ
• औद्योगिक वापर
• हवामान बदल

या कारणांमुळे भविष्यात भूजल संकट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान

महाराष्ट्रातील शेती मोठ्या प्रमाणावर भूजलावर आधारित आहे. उन्हाळ्यात आणि पावसाळा उशिरा सुरू झाल्यास शेतकऱ्यांना बोअरवेलवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र भूजल पातळी कमी होत गेल्यास:

• सिंचन खर्च वाढतो
• पिकांचे उत्पादन घटते
• शेती तोट्यात जाते
• पिण्याच्या पाण्याचे संकट निर्माण होते

अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

कोणत्या उपाययोजना आवश्यक?

तज्ज्ञांच्या मते, भूजल संकट टाळण्यासाठी तातडीने व्यापक उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे.

महत्त्वाचे उपाय:

• जलसंधारण प्रकल्प वाढवणे
• शेततळी आणि बंधारे उभारणे
• पावसाचे पाणी अडवणे
• भूजल पुनर्भरण प्रकल्प राबवणे
• ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर वाढवणे
• पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे

या उपाययोजनांमुळे भूजल पातळी सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

महाराष्ट्रातील भूजल संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत असून अनेक पाणलोट क्षेत्रे ‘डेंजर झोन’मध्ये पोहोचली आहेत. भविष्यात पाणीटंचाई टाळायची असेल तर जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण आणि पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे. शासन, प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यासच हे वाढते जलसंकट रोखणे शक्य होईल.