महाराष्ट्रातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना मिळणार गती; नाबार्डकडून १५ हजार कोटींच्या दीर्घकालीन कर्जाचा आधार

महाराष्ट्रातील अपूर्ण आणि रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने नाबार्डकडून १५ हजार कोटी रुपयांचे दीर्घकालीन कर्ज घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या निधीचा वापर प्रामुख्याने जलसंपदा क्षेत्रातील प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणि आधीच पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या पाणी वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केला जाणार आहे. 

१५ हजार कोटींचा निधी नेमका कुठे वापरला जाणार?

उपलब्ध माहितीनुसार, या निधीतून ५७ प्रलंबित सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय पूर्ण झालेल्या १९३ प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठीही निधीचा वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे केवळ धरण किंवा सिंचन प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करण्याबरोबरच उपलब्ध पाणी शेतापर्यंत पोहोचवण्याच्या यंत्रणेलाही महत्त्व मिळणार आहे. 

रखडलेल्या प्रकल्पांना मिळणार चालना

महाराष्ट्रात अनेक सिंचन प्रकल्प विविध कारणांमुळे दीर्घकाळ अपूर्ण राहिले आहेत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून निर्माण होणारी सिंचन क्षमता प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या उपयोगात आणण्यासाठी कालवे, वितरण व्यवस्था आणि संबंधित पायाभूत सुविधांची कामेही वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक असते.

या पार्श्वभूमीवर १५ हजार कोटी रुपयांचा दीर्घकालीन निधी मिळाल्याने प्रलंबित कामांना आर्थिक आधार मिळण्याची शक्यता आहे. निधीचा योग्य आणि नियोजनबद्ध वापर झाल्यास अनेक प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाऊ शकतात.

शेतकऱ्यांना काय फायदा होऊ शकतो?

सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शेतीसाठी उपलब्ध पाण्याची क्षमता वाढण्यास मदत होऊ शकते. विशेषतः पावसावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या भागांमध्ये सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाल्यास पिकांचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येऊ शकते.

सिंचनाची उपलब्धता वाढल्याने खरीपाबरोबरच रब्बी पिकांचे क्षेत्र वाढवण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. पाण्याची उपलब्धता असल्यास शेतकरी पिकांची निवड, लागवडीचे नियोजन आणि उत्पादनाचे व्यवस्थापन अधिक स्थिरपणे करू शकतात. मात्र प्रत्यक्ष फायदा कोणत्या प्रकल्पामुळे कोणत्या भागाला मिळेल, हे संबंधित प्रकल्पाच्या पूर्णत्वावर आणि पाणी वितरण व्यवस्थेवर अवलंबून राहील.

पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेत सुधारणा

या निधीचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पूर्ण झालेल्या १९३ प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेत सुधारणा. सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाला तरी कालवे किंवा वितरण व्यवस्था सक्षम नसेल तर उपलब्ध पाणी शेतीपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचू शकत नाही.

त्यामुळे पाणी वितरणाची कार्यक्षमता वाढवणे हा या निधीच्या वापरातील महत्त्वाचा भाग ठरणार आहे. यामुळे उपलब्ध सिंचन पाण्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्यास मदत होऊ शकते. 

नाबार्डची सिंचन क्षेत्रातील भूमिका

नाबार्डकडून सिंचन आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी विविध वित्तीय योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. नाबार्डच्या माहितीनुसार, Long-Term Irrigation Fund (LTIF) अंतर्गत देशातील ओळखल्या गेलेल्या मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांना वेग देण्यासाठी दीर्घकालीन वित्तपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. 

महाराष्ट्रासाठी उपलब्ध होणाऱ्या या नव्या निधीमुळे राज्यातील जलसंपदा प्रकल्पांना आर्थिक पाठबळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.

पुढील काळात अंमलबजावणी महत्त्वाची

१५ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होणे ही महत्त्वाची बाब असली तरी त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी, कामाची गुणवत्ता आणि पाणी वितरण व्यवस्था यावर अवलंबून असेल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून अपेक्षित सिंचन क्षमता प्रत्यक्षात निर्माण होणे आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

नाबार्डकडून मिळालेल्या १५ हजार कोटी रुपयांच्या दीर्घकालीन कर्जामुळे महाराष्ट्रातील ५७ प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना आणि १९३ पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या वितरण व्यवस्थेला आर्थिक चालना मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास सिंचन सुविधा विस्तारण्यास आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. (Meaningful Chicken)