धान, ज्वारी, बाजरी, मका खरेदी 2026-27: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी MSP दर जाहीर

महाराष्ट्र शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने 15 ऑक्टोबर 2026 रोजी खरीप पणन हंगाम 2026-27 मध्ये धान आणि भरडधान्य खरेदीबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी खरेदी केंद्रांमार्फत धान, ज्वारी, बाजरी, मका आणि रागी या पिकांची खरेदी केली जाणार आहे.

खरीप पणन हंगाम 2026-27 मधील आधारभूत दर

शासन निर्णयात नमूद केलेले प्रति क्विंटल आधारभूत दर पुढीलप्रमाणे आहेत.

• धान (भात) – सर्वसाधारण दर्जा: ₹2,441
• धान (भात) – ‘अ’ दर्जा: ₹2,461
• ज्वारी (संकरित): ₹4,023
• ज्वारी (मालदांडी): ₹4,073
• बाजरी: ₹2,900
• मका: ₹2,410
• रागी (नाचणी): ₹5,205

हे दर शासन निर्णयातील तक्त्यानुसार दिले आहेत. प्रत्यक्ष खरेदीसाठी संबंधित पिकाने शासनाने ठरवलेले गुणवत्ता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

कोणत्या कालावधीत होणार खरेदी?

शासन निर्णयानुसार खरीप पणन हंगामातील खरेदीचे कालावधी पुढीलप्रमाणे आहेत.

• धान खरेदी: 1 ऑक्टोबर 2026 ते 31 मार्च 2027
• भरडधान्य खरेदी: 1 ऑक्टोबर 2026 ते 31 डिसेंबर 2026

रब्बी पणन हंगामातील खरेदीबाबत केंद्र शासनाच्या सूचनांनुसार स्वतंत्र माहिती जाहीर केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांनी नोंदणी करताना कोणत्या बाबी लक्षात ठेवाव्यात?

शासन निर्णयानुसार खरेदी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी आवश्यक आहे. नोंदणी प्रक्रियेत आधार प्रमाणीकरणाचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच AGRISTACK प्रणालीवरील शेतकरी क्रमांक म्हणजेच फार्मर आयडी (Farmer ID) यावर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

शेतकऱ्यांनी पुढील बाबींची तयारी ठेवावी:

• आधार कार्ड व आधार प्रमाणीकरणासाठी आवश्यक माहिती.
• AGRISTACK वरील फार्मर आयडी.
• संबंधित जमिनीचा 7/12 उतारा आणि पीक क्षेत्राची माहिती.
• नोंदणी व खरेदी केंद्राकडून मागितली जाणारी इतर आवश्यक कागदपत्रे.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष प्रक्रिया याबाबत संबंधित खरेदी केंद्राकडून खात्री करून घ्यावी.

धान्याचा दर्जा आणि ओलावा महत्त्वाचा

योजनेअंतर्गत धान्याची खरेदी केंद्र शासनाने ठरवलेल्या गुणवत्ता निकषांनुसार केली जाणार आहे. धान्याचा दर्जा तपासल्यानंतरच खरेदी केली जाईल. निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त ओलावा असलेले किंवा बुरशी लागलेले धान्य खरेदी करू नये, असे शासन निर्णयात नमूद आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांनी धान्य स्वच्छ, कोरडे आणि विक्रीयोग्य स्थितीत ठेवावे. खरेदी केंद्रावर जाण्यापूर्वी संबंधित केंद्राचे नियम व सूचना तपासाव्यात.

धान्य खरेदीसाठी कोणत्या संस्था जबाबदार?

शासन निर्णयानुसार भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) राज्यात नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे. बिगर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई, तर आदिवासी क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक यांच्यामार्फत खरेदीची कार्यवाही केली जाणार आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या गावासाठी कोणते खरेदी केंद्र निश्चित केले आहे, याची माहिती संबंधित खरेदी संस्था, कृषी उत्पन्न बाजार समिती किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून घ्यावी.

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना

किमान आधारभूत किंमत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वेळेत नोंदणी करणे, योग्य कागदपत्रे तयार ठेवणे आणि पिकाच्या गुणवत्तेची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. खरेदी केंद्रांचे ठिकाण, नोंदणीची प्रत्यक्ष प्रक्रिया आणि इतर अद्ययावत सूचनांसाठी संबंधित अधिकृत यंत्रणेशी संपर्क साधावा.